×
अर्थ डेली प्रकाशित: २०७६-५-१२ गते

सुल्झियो बिप्पाको कानुनी उल्झन

नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट बुधबार खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो भने अरू मुुलुकसित लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ । 

सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०६८ मङ्सिर १२ गते संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो । फैसलासँगै वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सम्झौता कार्यान्वयनको उल्झन आठ वर्षपछि टुङ्गिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज गरे पनि इजलासले पूर्ण पाठ तयार पारेको छैन । सम्झौता द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदान वा सदनबाट अनुमोदन गरी कसरी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट भइसकेको छैन । 
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले रिट खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “रिट खारेज भएको छ तर फैसलाको पूर्ण विवरण तयार भइसकेको छैन । ’’तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौताको दफा १५ मा दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान भएपछि कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, द्विपक्षीय सम्झौता सन्धि ऐन २०४७ विपरीत भएको भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । वि।सं। २०६८ कात्तिक ४ मा भएको सम्झौता बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कात्तिक १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र डा। भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

विशेष इजलासले तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौता संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गर्न आदेश दिएको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा उपभोगको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले सम्झौता रोकेको थियो । तत्कालीन संविधानअनुसार राष्ट्रलाई गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सदनको बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अन्य सन्धि तथा सम्झौताको हकमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था थियो । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
 

पेसीमाथि पेसी

बिप्पा विवादमा २०६८ कात्तिक १३ गते रिट दर्ता भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एकल इजलासबाट हेर्न सुरु गर्नुभएको रिट आठ वर्षसम्म अदालतमा विचाराधीन रह्यो । विशेष इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो । 

त्यस क्रममा २०६८ फागुन ११ बाट मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर ०६९ जेठ ३२ गते निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, भरतराज उप्रेती र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो । त्यसबीचमा मुद्दा हेरिरहनुभएका न्यायाधीशद्वय उप्रेती र कार्कीले अवकाश पाएपछि मुद्दा पुनः प्रारम्भबाटै सुनुवाइको अवस्थामा पुगेको थियो । 

सुनुवाइका क्रममा २०६९ फागुन ३ बाट पुनः सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्न नभ्याई स्थगित हुँदै लामो समयसम्म अदालतमा अल्झिएको थियो । एक वर्षअघि २०७५ जेठ ३० बाट मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पेस भएपछि करिब एक वर्षमा पाँच पटक पेसी चढाएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । बुधबार संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सम्बन्धित विषय:

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

0 Comments

mgid.com, 313862, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Loading...

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर, वार्षिक ९० अर्ब नोक्सान

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर, वार्षिक ९० अर्ब नोक्सान

विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले बर्सेनि झन्डै ९० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । वन तथ..

इनर्जी बैंकिङ अन्योलमा : नेपालको विजुली किन्‍न भारतको आनाकानी

इनर्जी बैंकिङ अन्योलमा : नेपालको विजुली किन्‍न भारतको आनाकानी

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि..

हुवावेको ६ महिनाको आम्दानी ५८ अर्ब ३० करोड डलर

हुवावेको ६ महिनाको आम्दानी ५८ अर्ब ३० करोड डलर

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी हुवावेले चालू वर्षको मध्यावधिमा आम्दानी २३।२ प्रतिशतले बढाएको छ। विश्वकै ठूलो दूरसञ्चार स..

चिनियाँ कम्पनी बन्यो नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ‘भुक्तानी सेवा’

चिनियाँ कम्पनी बन्यो नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ‘भुक्तानी सेवा’

 काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी ‘युनियन पे’ले नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजा..