images
images

बुधवार , २०७६ फाल्गुण  १४ ( Wednesday , 2020 Feb 26 )

ओलीको रणनीति : पहिले सिक्किम बनाउने, अहिले अफगानिस्तान ( एमसीसी पूर्णपाठ )

अर्थ डेली

प्रकाशित: २०७६-१०-१ गते

 

अहिले नेपालमा एमसीसी चर्चामा छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमूख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको ‘फुटाउ र राज गर’ रणनीति अनुरुप आएको दावी गरेका छन् । चीनलाई टुक्र्याउने उद्धेश्यले नेपालमा एमसीसी भित्र्याइएको दावी गर्दै उनले सोभियत संघलाई जसरी नै तिब्बतलाई फुटाउने र चीनलाई कमजोर बनाउने गुह्य तथ्य बुझ्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्नेमा अब कुनै विवाद नरहेको भन्दै नेता गुरुङले नेकपामा अहिले यो बहसकै रुपमा रहेको बताए। आर्थिक रुपबाट विश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अमेरिकाले सैन्य प्रतिष्पर्धा गर्न खोजेको भन्दै उनले त्यो एमसीसीका नाममा व्यक्त भैरहेको बताए। उनले भने,’अरब क्षेत्रबाट अब एसिया क्षेत्रतर्फ युद्ध थोपर्न खोजिंदै छ, एसियामा आतंक नमच्याई अमेरिकाले आफ्नो सुप्रेमेसी कायम हुन् सक्दैन भन्ने राम्रोसंग बुझेको छ। एमसीसी त्यहि रणनीति अन्तर्गत आएको हो अब यसमा कुनै शंका छैन,उनले भनेका छन् ।

विश्वका प्रमुख पूंजीवादी देश मध्ये पहिलो देश हो अमेरिका। अमेरिका बर्तमान अबश्थामा अत्यन्त जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ । ऊ आर्थिक, सामाजिक,शैनिक र सामरिक समेत चौतर्फी खस्कँदो अबस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । केहि दानापानी दिएर आफ्नो पिछलग्गु मानिसहरु मार्फत छलफल गराई अमेरिकाले नेपालको भूमिमा शैनिक अखडा निर्माण गर्न योजना बद्द तरिकाले लागेको अहिले महशुस हुन्छ। उसले एशियाका देशहरुलाई घेरा हाल्ने अभिष्ट सपना पुरा गर्न गराउन ५० करोड अमेरिकी डलर ( करिब ५५ अर्ब नेपाली ) को प्रलोभनमा बिभिन्न योजना पस्केको छ ।

नेपालका ऐन, नियम,संबिधानलाइ समेत पंगु बनाइ कयौं पुस्ता पछिसम्म नेपाल र नेपालीको सिर झुकाउने गरि अमेरिकी जालझेल छलकपट पूर्ण योजनाको रुपमा आएको हो एमसीसी  । कालान्तरसम्मको लागि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सेनाको अखडा बनाउने र चारैतिरका देशहरुमा सैनिक हमला गराउन बाताबरण बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ, यदि त्यो होइन भने ५५ अरवको सहयोग संसदबाट पास गराउनै पर्ने के अर्थ ? यो आर्थिक सहयोग नभई नेपालको ऐन,नियम,संबिधानमा नै नेपाललाई आफ्नो पन्जामा राख्ने नीति हो भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। जसरी इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतलाई आफ्नो पन्जामा राखेको थियो। ति ऐन नियम संसदमा दर्ता भएर पनि छलफलमा नल्याएबापत सभामुखलाई पछाडिबाट गोलीहानी उडाइयो। सो कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। अब ति ऐन नियम पारित नभए क-कसलाई उडाइने हो प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ।यदि एमसीसी पास भए नेपाल कुनै समय अफगानिस्तान बन्न सक्ने खतरा समेत बढेको छ । कुनै दिन  नेपाल अफगानिस्तान बन्न सक्ने खतरा समेत रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

 

कुनै समय अमिक शेरचनले गिरिजाबाबुलाई उदृत गर्दै भनेका थिए, ‘परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नै पर्ने थालनी तपाईंले शुरू गर्नुप¥यो भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेछ। भारतले भुटानीकरणको प्रस्ताव राख्यो। मेरो विचारमा यो अल्टिमेट्ली सिक्किमीकरणको प्रस्ताव हो।’‘सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ,’ उनले भने, ‘मलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिकरुपमा इमान्दार मात्रै होइन, नम्बर वन देशभक्त पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो।’गिरिजाबाबुबाट भएको विश्वास र भनिएका गोप्य कुराहरूबाट आफू झसङ्ग भएको शेरचनले बताएका छन्। त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री खड्गप्रसाद ओली थिए। ओलीले नै सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेको संकेत शेरचनले गरेका थिए।

के गिरिजा र अमिक मिलेर नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना विफल बनाएका थिए ?

 

यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसिको धारा २. वित्तीय व्यवस्था र स्रोत शिर्षकको दफा २.२ (सम्झौता सिडिएफ) को (ङ)मा  एमसिसिले चाहेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर सरकारलाई त्यस्तो अधिक सम्झौता सिडिएफ रकमको कुल रकम वा केही हिस्सा बराबरको रकम कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थामा थप हुने गरी उपलब्ध गराउने विकल्प छनौट गर्न सक्नेछ, र त्यस्तो थप कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको हकमा लागू हुने कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थामा लागू हुने प्रस्तुत सम्झौताका शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछन् । भनिएको छ ।

त्यस्तै  धारा २. वित्तीय व्यवस्था र स्रोत को दफा २.७. (एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा)मा,  प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछः

  • सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि; (ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि; (ग) एमसिसिको वातावरणीय निर्देशिका तथा तत् सम्बन्धमा जारी भएका अन्य निर्देशिकाहरू (सामूहिक रूपमा“ एमसिसि वातावरणीय निर्र्देिशका हरू ”) मा थप उल्लेख गरिएका वातावरण, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा सो सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा त्यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धी अन्य कुनै पनि तवरले सहयोग गर्नका लागि; वा (घ) परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन गर्न लगाउन वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्भपतन गर्न उक्साउने वा जबरजस्ती गर्ने, परिवार नियोजनको साधनका रुपमा अस्वेच्छिक बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा जबरजस्ती गरी वा आर्थिक प्रलोभन देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन वा अस्वेच्छिक बन्द्याकरण गर्ने कार्य, वा विधिसँग, पूर्ण वा आंशिक, रुपमा सम्बन्धित कुनै बायोमेडिकल अनुसन्धान कार्यका भुक्तानी दिन । भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी : एशिया घेर्ने अमेरिकी रणनीति ? नेपाल अफगानिस्तान बन्ने खतरा !

धारा ३.( कार्यान्वयन) को दफा ३.२ (सरकारको जिम्मेवारी)मा

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ । भनिएको छ ।

त्यस्तै धारा ५ अन्त्य; निलम्बन; समाप्ति ,दफा ५.१ (अन्त्य; निलम्बन) को  (क) मा ,एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

 

(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः

 

(१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा;

(२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा; 

(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;

 

(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा;

(५) विदेशी सहायता ऐन, १९६१  (Foreign Assistance Act of 1961)  संशोधित रुपमा (22 U.S.C. 2151 et seq._ को भाग १ अनुसारे संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा; (६) एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायताको लागि नेपालको योग्यता निर्धारण गर्न प्रयोग भएका मापदण्डसँग असङ्गत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा; तथा (७) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय लागूऔषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा वा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भएको पाइएमा ।

अनुसुची ५ लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू

प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ । (क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने, (ख) सरकारले संघीय संसदमा विद्यतुीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसि सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसि समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने,  (ग) सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसिसिले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने, (घ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने ।

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ 

एमसीसी सम्झौता नेपालीमा 

Mcc-Agreement Nepali.pdf :To download file click here

एमसीसी सम्झौता अंग्रेजीमा 

MCC Eng.pdf :To download file click here

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

समाचार

महत्वपूर्ण लिङ्क

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

भैरवी मिडिया प्रालि
Putalisadak Kathmandu,Nepal
प्रकाशक: गोकर्ण बराल
सम्पादक: रेशम बाबु बि.क.
9851165011
[email protected]
[email protected]
Post Box No. 855