images
images

शुक्रवार , २०७६ फाल्गुण  १६ ( Friday , 2020 Feb 28 )

सामाजिक सुरक्षा कोष, लाभ भन्दा हानी बढी

नेपालका बाणिज्य बैंकहरु ठूला रोजगारदाता कम्पनीमध्ये पर्दछ । यदी बैंकहरु कोषमा आद्ध भएको खण्डमा बजारमा कोषप्रतिको विश्वास बढ्ने हुदा बैकर्सहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन अर्थमन्त्रीले दवाव दिएका हुन् ।

गोकर्ण बराल

प्रकाशित: २०७६-१०-४ गते

सरकारको महत्वकांक्षी योजनामा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको आकर्षण नदेखिएपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले कोषमा दर्ता हुनका लागि आफू मातहतका निकायलाई दवाव दिन थालेका छन् । सरकारको अत्यधिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुनेहरुको संख्या जम्मा १.२७ मात्र रहेको छ । गत साउन १ गतेदेखि सन्चालनमा आएको यो योजनामा यत्ति थोरै रोजगारदाता कम्पनीहरु आवद्ध भएपछि सरकार अत्यधिक चिन्तिम देखिन्छ । सोही कारण कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढाउनका लागि सरकारका हरेक निकाय लागि परेका छन् ।

अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतविडा, श्रममन्त्री रामशाह यादव, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट लगायतले कोषमा आवद्ध हुनका लागि मातहतका नीजी क्षेत्रलाई दवाव दिन थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले त बैंकर्स संघलाई कोषमा आवद्ध हुन दवाव नै दिएका छन् । उनको दवाव झेल्न नसकेका कतिपय बैंकरहरुले राजीनामा दिने सोच समेत बनाएको विजमाण्डुले आफ्नो सामाचारमा दावी गरेको छ । नेपालका बाणिज्य बैंकहरु ठूला रोजगारदाता कम्पनीमध्ये पर्दछ । यदी बैंकहरु कोषमा आद्ध भएको खण्डमा बजारमा कोषप्रतिको विश्वास बढ्ने हुदा बैकर्सहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन अर्थमन्त्रीले दवाव दिएका हुन् । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा पुर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री पदमा रहदा विभिन्न निजी कम्पनीलाई भेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनका लागि दवाव दिएका थिए । उनीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन लगायतका छता संगठनहरुले केही असहमति राखेका थिए ।

मन्त्री विष्टले उनीहरुको माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएको केही दिनमा नै उनको मन्त्रीपद नै खोसिएको थियो । त्यसपछि नीजी क्षेत्रले सुधारका लागि दिएको मागको अवस्था बारेमा कुनै जानकारी छैन । कोषले मंसिर १४ गतेसम्मा कोषमा आवद्ध हुन आउने समय राखेको थियो तर सो समयअवधिभर जम्मा ११ हजार ७४३ वटा रोजगारदाता कम्पनीहरु मात्र आवद्ध भए । त्यसपछि भने कोषले कुनै सुचना जारी गरेको छैन । कोषकी प्रबक्ता रमा भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म कोषले समयावधि भने थपेको छैन । उनले भनिन्,‘औपचारिक निर्णय भएर समय थपिएको छैन जति आवद्धताको लागि आउछन् उति नै हामीले आवद्ध गराइरहेका छौ ।’

किन कोषमा आवद्ध हुन चाहदैनन् योगदानकर्ता र रोजगारदाता

हामीले सरसरर्ती हेर्दा कोषको योजना राम्रा र आकर्षक भएपनि कोषले जारी गरेको कार्यविधिले भने योगदानकर्ताहरुलाई नाफा हुनुको साटो उल्टै घाटा हुने अवस्था आउँछ । हाल भइरहेको कोषको कार्यविधि अनुसार जस्तै पत्रकारहरुकै उदाहरण लिन सकिन्छ । २०७५ कात्तिक १ देखि लागु हुनेगरी सरकारले श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्युनतम तलव स्केल २४ हजार ३७५ रुपैयाँ तोक्यो । यो रकम राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम तलव हो । अव त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने रकम ३१ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ५५६ रुपैयाँ २५ पैसा हो । त्यस्तै त्यहाँ जाने रकममध्ये २.६८ प्रतिशत अर्थात् ६५० रुपैयाँ ८० पैसा सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ बीमा लगायतका चारवटा योजनामा खर्च हुन्छ भने बाँकी २८.३३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ९०५ रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणमा जानेछ ।

एक जना पत्रकारको मासिक ६ हजार ९०५ रुपैयाँ निवृत्तिभरण कोषमा जान्छ । सो रकममा अहिलेसम्मकै बचतमा सर्वाधिक व्याज दिने भनेको ६ प्रतिशतसम्म हो । सोही अनुसार व्याज दिएमा मासिक सो रकम र त्यसले १५ बर्षसम्म कमाउने व्याज गरी १८ लाख ३९ हजार ४०० हुन्छ । त्यसलाई कोषको सुत्र अनुसार १८० ले भाग गर्दा जम्मा १० हजार २१८ रुपैयाँ मासिक पेन्सनको रुपमा एकजना पत्रकारले पाउने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीका लागि बनाएको कोष,कर्मचारी सन्चय कोषले व्याजमा पनि व्याज प्रदान गर्दछ तर कोषमा राखेको रकमबाट भने व्याजमा व्याज थपिदैन ।

त्यस्तै योगदानकर्ता रकम जम्मा गर्ने अवधिभर विरामी नभएमा उसले तिरेको मासिक ६५० रुपैयाँ भने फर्कदैन । अर्को कुरा हाल भएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ अनुसार योगदानकर्तादले लगातार १५ बर्ष कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । जस्तै कुनै एक व्यक्तिले २० बर्षमा कुनै कम्पनीमा जागिर खायो र उसले कोषमा लगातार १५ बर्षसम्म आफ्नो रकम जम्मा गर्यो भने उसले १६ औ बर्ष अर्थात् ३६ बर्षमा नै आफुले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिएर जान्छु भन्न मिल्दैन । उसले आफूले जम्मा गरेको रकम पेन्सनको रुपमा लिन थप २५ बर्ष (अर्थात् ६० बर्षनपुगुन्जेल) कुर्नुपर्छ । तव मात्र उसले मासिक पेन्सनको रुपमा आफ्नो रकम पाउँछ ।

त्यस्तै कोषले यदी कुनैपनि योगदानकर्ता ७५ बर्ष अगाडी नै मृत्युभएमा मात्र उसँग आश्रित परिवारले उसले पाउने पेन्सनको ६० प्रतिशत रकम मासिक पाउनेछन् यदी ७५ बर्षपछि कुनैपनि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसमा आश्रित कसैले पनि सो रकम पाउने छैनन् । सामान्यतया नेपालीहरुको बाच्ने उमेर ७१ बर्षको मात्र रहेको छ । यदी कुनैपनि मानिस ७० बर्षमा मृत्यु भएमा उसले आफूले योगदान गरेको आफ्नो रकम पनि पाउने छैनन् । तर निजामति कर्मचारीहरुको हकमा भने सरकारले ६ प्रतिशत र योगदानकर्ताको ६ प्रतिशत गरी जम्मा १२ प्रतिशतमा सन्चयकोषले पेन्सनकोषको म्यानेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै नीजामति कर्मचारीहरुले आफूले काम गर्न थालेको १८ बर्ष पुगेपछि जतिसुकै उमेर भएपनि पेन्सन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

अर्कोतर्फ कोषको योजनालाई बीमा योजनासँग दाजी हेरौ । कुनै २६ बर्षको व्यक्तिले १५ बर्षको लागि पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी किन्यो भने । उसले बार्षिक २५ हजार अर्थात् (मासिक २ हजार ८३ रुपैयाँ)हाराहारीमा बीमा कम्पनीलाई बीमा रकम तिर्दछ । बीमा कम्पनीले बार्षिक ६० देखि ६२ अर्थात (६ देखि ६.२ प्रतिशत) रुपैयाँ बोनसदर दिएमा १५ बर्षमा बीमाङक रकमको ठिक दोव्वर अर्थात् १० लाख हुन्छ ।
यहाँ पहिलेको उदाहरण हेरौ । यदी पत्रकारले कोषमा १५ बर्षसम्म गरेको योगदानको रकम १८ लाख ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बैंकमा राख्ने हो भने मासिक ९ हजार १९७ रुपैयाँ व्याज आउँछ । सावा चलाउन पदैन तर कोषमा भने सो रकम झिक्न नमिल्नेगरी थप २५ वर्ष होल्ड हुन पुग्छ । जसले गर्दा एक २० बर्षे पत्रकारले आफुले पेन्सन पाउदा जम्मा गरेको रकमको व्याजमात्र २७ लाख ५९ हजार १०० रुपैयाँ गुमाउँछ ।

त्यस्तै यस कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताहरुले ६० बर्षपुग्दा एकमुष्ठ रकम लिन चाहेमा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका धेरै रकम तलव खाने कर्मचारीहरु भने रुष्ठ भएका छन् । उनीहरुले अहिलेपनि बार्षिक २० लाख भन्दा बढी तलव खानेहरुले ३६ प्रतिशत सम्म आयकर तिर्दछन् । यदी सो कार्यविधिअनुसार कोषमा गएमा उनीहरुले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बीमामा पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको मात्र बीमा हुन्छ । जस्तै एक जना व्यक्तिले बार्षिक ६ लाख कोषमा योगदान गर्दछ भने उसले गरेको योगदानमध्ये २.६७ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार २० रुपैयाँ दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा, अपांगता निवृत्तिभरणका लागि कोषले छुट्याउछ । जुन नफर्कने रकम हो । सो रकममा बार्षिक एक लाखको सिमा हुन्छ । जवकी राष्ट्रिय स्वास्थ बीमाले बार्षिक ३५ सयमा घरका ५ जनाको एक लाखसम्मको उपचार खर्च व्योहोर्छ तर यहाँ १६ हजार २० रुपैयाँ योगदान गर्नेको हकमा भने एक योगदानकर्ताको मात्र त्यो पनि एक लाख भित्रमात्र व्योहोर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणी ज्ञवालीका अनुसार हुनेहरुबाट लिएर नहुनेहरुको लागि सेवा उपलव्ध गराउने उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम लागु भएको दावी गरे । उनले भने, बार्षिक १६ हजार भन्दा बढी दिनेले उपचार सेवा नलिएपनि सो रकम गरिव योगदानकर्ताको लागि बरदान हुने भएकोले यस्तो कार्यविधि तयार गरिएको हो।‘

कोषले बनाएको कार्यविधि अनुसार कोषको विश्वसनीतियतामा नै प्रश्न

कोषले बनाएको कार्यविधि राम्रोसँग हेर्ने हो भने कोष माथिको विश्वसनियतामा नै प्रश्न चिन्न उठ्ने छ । कोषको कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ता कोषबाट बाहिरिने व्यवस्थालाई कोषको निर्णयमा भर पर्ने ढंगले व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा विदेशी कामदार वा नेपाली तर, नेपाली नागरिकता त्यागेको स्थितिमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बाहिरिन सक्ने र एकमुष्ठ रकम प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४’ अनुसार ‘सरकारले बनाएको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यस व्यवस्थाले कुनैपनि सरकारले चाहेको खण्डमा कोषको विघटन हुने र योगदानकर्ताको रकमको सुरक्षाको बारेमा कतै उल्लेख नहुदा योगदानकर्ताहरु थप आतंकित भएका हुन।

कार्यविधिमा निवृत्तिभरणका लागि दर किटान गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत कोषले श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने कुल योगदान २८.३३ प्रतिशत पूरै निवृत्तिभरण योजनामा प्रयोग नगरी सोभन्दा कम दरमा निवृत्तिभरण योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण योजनामा कम दर किटान भएको अवस्थामा कोषले बाँकी रकम अवकाश सुविधाबापत सम्बन्धित श्रमिकलाई अवकाश उमेर पूरा भएपछि फिर्ता गर्न वा अन्य योजनामा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेका कारण कोषप्रति योगदानकर्ता ससंकित भएका हुन् ।

कोषले अहिले कति रकम निवृत्तिभरणका लागि र कति रकम अवकाशका बेला भुक्तानी गर्ने भनेर कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारका विषयमा पनि कोषले प्रस्ट नीति बनाउन सकेको छैन । जसकारण योगदानकर्ता र रोजगारदाता निकाय कोषको यो योजनामा सामेल हुन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित पेन्सनमा सरकारी कर्मचारीको हरेक ३ वर्षमा १० प्रतिशत पेन्सन बढ्ने सुविधा दिने तर निजी क्षेत्रमा पेन्सन बढ्ने व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

नीजी क्षेत्रको माग

नीजी क्षेत्रले कोषसँग पटक पटक आफ्ना मागहरु राखेको छ । आफूले गरेको मागहरु पुरा भएको खण्डमा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले धेरै रकम योगदान गर्नेहरुको हकमा धेरै रकम बराबरको बीमा हुनुपर्ने, ६० वर्षपछि उपदान लिएर जाँदा कर पुरै छुट हुनुपर्ने, १५ बर्षसम्म योगदान गरेपछिको रकम लिन ६० बर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, योगदानकर्ताहरुलाई ऋण सेवा सुविधा दिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

हाल कोषको अवस्था

गत बर्षको साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले एक बर्ष पार गरीसक्दा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म जम्मा रोजगारदाता कम्पनीको जम्मा १.२७ प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनीहरु आवद्ध भएका छन् । । राष्ट्रिय आर्थिक गणना– २०१८ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान छन् । तर हाल(आइतबार) सम्ममा कोषमा आवद्ध भएका रोजगारदाताहरु भने जम्मा ११ हजार ७४३ रहेका छन् । त्यस्तै दर्ता भएका प्रतिष्ठानमा काम गर्नेहरुको आधारमा हेर्ने हो भने जम्मा ४.०१ प्रतिशत कामदार मात्र कोषमा आवद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार नेपालभर ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ जना कुन न कुनै काममा आवघ भएका छन् । तर कोषमा आएकाको संख्या भने १ लाख २९ हजार ७५८ योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यस्तै ति योगदानकर्ताबाट अहिलेसम्म २५ करोड २५ लाख १० हजार ८८७ रुपैयाँ संकलन भएको कोषले जनाएको छ । कोषको योजनामा सामेल हुन जम्मा ६९ जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी आएका छन् ।

कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कारबाहीको व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा दर्ता नभए तथा आफू मातहतका श्रमिकलाई दर्ता नगराए कोषले तत्काल दर्ता हुन आदेश दिन सक्नेछ । यदी कोषको आदेश पालना नगरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोषमा आवद्ध भएर निरन्तर योगदान नगरेमा कोषको कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायलाई खाता रोक्का राख्न, सम्बन्धीत व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न,प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्न पत्र पठाउन सक्ने छ । त्यस्तै सम्बन्धीत व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न र राहदानी रोक्का गर्न सम्मेत लेखी पठाउने अधिकार कोषको सिइओको हुनेछ । कोषले हाल ४ वटा योजनाअन्र्तगत विभिन्न ७ वटा स्किम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । औषधोपचार योजना, जुन योजनालाई सरकाले ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी स्किमले पूरा गर्छ ।

कोषमा जाने एक प्रतिशत रकम खै ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा सरकारले २०६८ सालदेखि एक प्रतिशत रकम काट्दै आइरहेको छ । सो रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर लिने गरेको र सरकारको ट्रेजरीमा नै जम्मा हुने गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना हुनुअगाडी २०६८ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म उठेको सामाजिक सुरक्षा कर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नै खर्च गरेका छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशतका दरले लिइने गरेको स्पष्ट पादै उठेको करको दोव्वर हाराहारीमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको र सोहीमा समायोजन भएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कर बापत सरकारले करिव २२ अर्बको हाराहारीमा उठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

समाचार

महत्वपूर्ण लिङ्क

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

भैरवी मिडिया प्रालि
Putalisadak Kathmandu,Nepal
प्रकाशक: गोकर्ण बराल
सम्पादक: रेशम बाबु बि.क.
9851165011
[email protected]
[email protected]
Post Box No. 855