images
images

शुक्रवार , २०७६ फाल्गुण  १६ ( Friday , 2020 Feb 28 )

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल, जनताको आकर्षण भन्दा विकर्षण बढी, मन्त्रीको जिल्लामा नै भएन नविकरण ?

गोकर्ण बराल

प्रकाशित: २०७६-१०-१२ गते

काठमाडौं । वीरेन्द्रनगर–६ सुर्खेतका कमल पन्तले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पुनः सामेल भएनन् । सरकारले गरिव परिवारलाई लक्षित गरि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत ल्याएको बहुचर्चित कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उनी २०७४ सालमा सहभागि भएका थिए । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट आफूले भनेजस्तो औषधी नपाउनु, स्वास्थ्य बीमा गरेको कार्ड देख्ने वित्तिकै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले वेवास्ता गर्नु र आफूले चाहेको स्वास्थ्य संस्थामा नभइ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकिएको संस्थामा नै उपचार गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि उनले सो कार्यक्रमको नविकरण गरेनन् । त्यस्तै धनुषा मनीपट्टी बस्ने ७९ वर्षीय रामप्रसाद साह सुडी आफूले स्वास्थ्य बीमा गराएर कुनै फाइदा नभएपछि आफुले नबीकरण नगरेको बताउँछन् । उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुगेका साह डाक्टरले लेखेको पूर्जा देखाउँदै भन्छन्,‘डाक्टरले औषधि लेखेको छ, तर यहाँ औषधि नै छैन् । उपचार नै पाउन नसकेपछि बीमा गराएर के फाइदा?’ उनले सो कार्यक्रममा आफू सहभागि भएर बीमा बापत बार्षिक ३५ सय रुपैयाँ पिमियम बुझाएपनि आफूलाई चाहिने औषधी सम्बन्धीत अस्पतालबाट नपाएको गुनासो गरे ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागि भएका जम्मा ४३.३९ प्रतिशत मानिसले मात्र नविकरण गरेका छन् । नविकरण गर्ने अधिकांश मानिस ६० बर्ष माथिका र महिला रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । विषेशगरी महिला र बृद्धहरु बढी रोगी हुने र उनीहरुको उपचारका लागि बढी रकम खर्च हुने हुदा उनीहरुको नविकरण भने बढेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्राबधान अनुसार स्वास्थ्य बीमा गराउनेहरुलाई उनीहरुको माग अनुसारको औषधी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्झौता गरेको अधिकांश स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुले तत्काल कतिपय औषधि उपलब्ध नरहेको भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन् । बिरामीले पाउनुपर्ने सामान्य औषधिपनि विभिन्न स्वास्थ्य सस्थाहरुले दिदैनन्। कतिपय अस्पतालहरुले त स्वास्थ्य बीमा गरेका विरामीहरुलाई सिटामोल, एमोक्सिसिलिन जस्ता सामान्य औषधिसमेत उपलव्ध नगराएको विभिन्न विमितहरुले गुनासो गरेका छन् । विमीतहरुले उपचार पाएपनि चिकित्सकले लेखेअनुसारको औषधि पाउन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निष्कर्ष रहेको छ ।

बोर्डले उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनासम्ममा स्वास्थ्य बीमा लागु भएका ४६ जिल्लाबाट जम्मा ७ लाख ३१ हजार ६८७ जनाले नवीकरण गरेका छन्। ति जिल्लाबाट १६ लाख ८६ हजार २२९ जना मानिसले बीमा गरेका छन् । त्यस्तै बोर्डले नै उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नविकरण गर्नेमा सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ का जनता रहेका छन् । सो प्रदेशमा जम्मा ५.३१ प्रतिशत जनताले मात्र सो कार्यक्रममो नविकरण गरेका हुन् । सो प्रदेशमा जम्मा ५ वटा जिल्लामा बोर्डद्धारा सन्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमम लागु भएको छ । सो प्रदेशमा जम्मा ८ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका मध्ये सबैभन्दा कम नविकरण गर्नेमा ५ वटा जिल्ला रहेको छ । बोर्डका अनुसार सिरहामा ०.०५७, मुगुमा ०.०५,बाँकेमा ०.०७, हुम्लामा ०.५०, दार्चुला ०.१२ र स्वाङजामा ०.२८ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नविकरण गरेका छन् ।

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी प्रदेश पाँचका जनताले सो कार्यक्रमको नविकरण गरेका छन् । बोर्डका अनुसार प्रदेश ५मा जम्मा ५०.८८ प्रतिशत जनताले सो कार्यक्रमको नविकरण गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिव ७५ प्रतिशत जनताले नविकरण गरेको दावी गर्दछन् । तर बीमा कार्यक्रम लागु भएदेखिको हिस्सालाई हेर्ने हो भने ५६.६१ प्रतिशत जनताले सो कार्यक्रममा नविकरण गरेका छैनन् । बोर्डका सिइओ पोखरेलका अनुसार जुन जुन स्थानमा साक्षरतादर कम छ सोही स्थानका जनताहरु स्वास्थ्य कार्यक्रमप्रति आकर्षित देखिदैनन् । उनले भने,‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल भएको भने होइन तर पुर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको भने हो। हामीले पुर्ण रुपमा सफल बनाउन मेहनत गरिरहेका छौ । कुनै पनि देशमा बीमामा शत प्रतिशत नविकरण भने हुदैन।’

उनले हाल पुर्ण रुपमा कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुबाट डाटा नआइसकेकोले नविकरण गर्नेको संख्या थोरै देखिएपनि डाटा आइसकेपछि भने धेरै देखिने दावी गरे । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागु गरेको कार्यक्रम राम्रो भएपनि बोर्डले गुणस्तरीय सेवा जनतामा पुरयाउन नसकेको कारण पुर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार अस्पतालहरुले विरामीको माग अनुसारको औषधी नदिने, बीमा कार्यक्रममा सहभागि भएका बीरामीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने जस्ता कारणले स्वास्थ्य बीमामा केही गुनासाहरु थपिएको बताउँदै त्यसको सम्बोधन गर्ने दावी गरे ।

 

कार्यक्रम सुरु गरेका मन्त्रीकै जिल्लामा नविकरण कम
सबैभन्दा रमाइलो कुरा के हो भने २०७२ चैत २५ गतेदेखि तीनवटा जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री मधेशी जनअधिकार फोरक नेपाल (लोकतान्त्रिक) का रामजनम चौधरी थिए । सरकारको मेगा प्रोजेक्टको रुपमा सो कार्यक्रम उनले आफ्नै जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु गरेका थिए । तर ति जिल्लाहरुमा बीमा गराउने र नविकरण गर्ने संख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै कम छ । अझ तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीको जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नविकरण गर्नेको संख्या ९.९८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सो जिल्लामा ९८ हजार २५० जना सो कार्यक्रममा समावेश भएपनि जम्मा १२ हजार ९६१ जनाले मात्र नविकरण गराएको तथ्यांक बोर्डले उपलव्ध गराएको छ । त्यस्तै बाग्लुङमा ५४.३३ र इलाममा ४७.९४ प्रतिशतले नविकरण गराएका छन् । यी तथ्यांक हेर्ने हो भने कार्यक्रमप्रति जनताको आकर्षण भन्दा विकर्षण नै बढी रहेको देखिएको छ ।

यसरी सुरु भएको थियो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भयो । सो संविधानको मौकिल हक अन्तर्गत धारा ३५ को (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर किटान गरिदियो । संविधान बनेपछि असोज २४ गते बनेको तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्यो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री मधेशी जनअधिकार फोरक नेपाल (लोकतान्त्रिक) का रामजनम चौधरी थिए । सरकारको मेगा प्रोजेक्टको रुपमा सो कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गतेदेखि सुरु भयो । सुरुमा तीन जिल्ला कैलाली बाग्लुङ र इलामबाट सुरु गरेको थियो ।

आक्रामक बजार विस्तार गर्दै सो कार्यक्रम सफलतातिर गइरहेको थियो । तर विस्तारै सो कार्यक्रममा भनिएअनुसारको सुविधा पाउन छोडेपछि नविकरण गर्नेहरुको सख्यामा कमी आउदै गएको हो । सरकारले गरिव जनतामा स्वास्थ्य पहुच पुगोस् भन्ने सोचका साथ सो कार्यक्रम लागु गरेको थियो । सुरुमा बार्षिक २५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा पाँच जना परिवारका मानिसले ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा लिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । पछि यसलाई बार्षिक ३५ सयमा एक लाखसम्मको औषधोपचार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले सम्पुर्ण गरिव मानिसहरुले पनि सहजै स्वास्थ्य सेवामा पुहुँच पुर्याउन सकुन् भन्ने अपेक्षा सरकारको थियो तर सोचेअनुसारको प्रगति भने भएको छैन ।

किन सफल भएन कार्यक्रम ?
प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा.नागेन्द्र यादव स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा औषधि अभाव प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको बताउछन् । उनका अनुसार विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बजेट अभाव हुने र विरामीलाई चाहिने औषधि उपलब्ध हुन नसक्दा बीरामीहरु रिसाएर फर्कने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार भने बोर्ड सम्झौता गरेका विभिन्न अस्पतालहरुबाट विरामीलाई धेरै औषधी दिएको विल पठाउने र बोर्डले छानविन गर्दा नक्कली फेला पारेपछि त्यसको पेमेन्ट बोर्डले रोक्ने गरेको कारण पनि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा भएका बीरामीको उपचारमा खासै ध्यान दिदैनन् जसको कारण स्वास्थ्य बीमाप्रति जनता नकारात्मक बन्दै गएका हुन् ।

तर बोर्डसँग सम्झौता भएका विभिन्न अस्पतालका भने आफ्नै गुनासा रहेका छन् । उनीहरु अस्पतालमा अनुदानमा आएका औषधीहरु भन्दा बाहिरका औषधीहरु बोर्डले तोकेभन्दा बढी मुल्य तिरेर किन्नु पर्ने र बोर्ड सरकारी रेट अनुसारको मात्र भुक्तानी दिने हुदा थप परेको रकम आफैले व्योहोर्नुपर्ने भएका कारण पनि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु यस कार्यक्रममा भाग लिएका विरामीको उपचारप्रति वेवास्ता गर्न थालेका हुन् । अस्पतालमा गएका बरिामीप्रति राम्रो व्यवहार नगर्दा विरामी आफैमा निरासा उत्पन्न हुने र सो कार्यक्रममा नै भाग नलिने गरेका उदाहरणहरु रहेका छन् । यता बोर्डका सिइओ पोखरेल भने सो कार्यक्रममा जनता आकर्षित हुदै गएपनि अस्पतालहरुले गर्ने व्यवहारका कारण सो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्छन् । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको भएको र सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै स्वास्थ्य संस्थाहरुले असहयोग गरेको बताए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा किन भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ?
नेपालको विर अस्पताल पछि सबैभन्दा धेरै सर्वसाधरण विरामीको घुँइचो हुने अस्पताल हो त्रिवि शिक्षण अस्पताल । तर सो अस्पताल अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागि भएको छैन । त्रिवि शिक्षण अस्पततालका निमित्त प्रशासन प्रमूख माधवप्रसाद घिमिरेका अनुसार डिनको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै शिक्षण अस्पताल सो कार्यक्रममा सहभागि हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्ने बताए । ‘यो मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार हुने कुरा हो हाम्रो यहाँ केही चल्दैन’ उनले भने । तर बोर्डका सिइओ पोखरेल भने शिक्षण अस्पतालले सरकारको मातहतभन्दा बाहिर अस्पताल रहेको व्यवहार देखाएको बताए । उनले भने,‘ डिनको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु हामी सरकारमातहतमा नभएर छुट्टै निकाय हौ भनेको हो । ’तर बोर्डको आर्थिक बर्ष २०७२-७३ को बार्षिक प्रतिवेदनमा भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको देखाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सामावेश भएपछिका फाइदा
नेपाल सरकारले सुरु गरेको सो कार्यक्रममा हाल २८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् । सो कार्यक्रममा समावेश भएपछि बार्षिक ३५ सय तिरेपछि परिवारका पाच जनाले एक लाखसम्मको सेवा लिन सक्नेछन्। यदी ५ जना भन्दा बढी परिवारभएको खण्डमा थप ७ सय प्रति व्यक्ति तिरेर सो कार्यक्रममा समावेश हुन सकिने छ । सरकारले सो कार्यक्रम सहभागि भएका जनतालाई २८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट विरामी अनुसारको १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्ने छ ।

प्रिमियम भन्दा दावी बढी
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमाबाट संकलन हुने रकम भन्दा दावी रकम करिव एक अर्ब बढी आइरहेको छ । हाल ४६ जिल्लामा लागु भएको सो कार्यक्रमबाट गत आर्थिक बर्षमा जम्मा २ अर्ब ९० करोड ६२ लाख प्रिमियम रकम संकलन भएको छ भने ३ अर्ब ७८करोड ८ हजार ४८ रुपैयाँ भुक्तानीको लागि विभिन्न अस्पतालहरुले दावी गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

समाचार

महत्वपूर्ण लिङ्क

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

भैरवी मिडिया प्रालि
Putalisadak Kathmandu,Nepal
प्रकाशक: गोकर्ण बराल
सम्पादक: रेशम बाबु बि.क.
9851165011
[email protected]
[email protected]
Post Box No. 855