नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन। संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा
प्रेस काउन्सिल दर्ता न.१५९३ सूचना बिभाग दर्ता न. ११५८
