विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तर मरिसकेका व्यक्तिका नाममा पनि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवान
बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको छ । सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तेस्रो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च
सरकारी जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्छ । तोकिएको समयभित्र नहटाइएमा प्रशासनले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थ
राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेत मुछिएको बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सकिए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आय
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको भेटिएको छ । गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी छानबिन
प्रेस काउन्सिल दर्ता न.१५९३ सूचना बिभाग दर्ता न. ११५८
