मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेत मुछिएको बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सकिए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाअघि र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले ११ दिनअघि नै अनुसन्धान सकेको छ । तर, मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार कुन तहसम्मका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा अख्तियार र प्रहरी अलमलमा पर्दा अभियोजन लम्बिएको हो । दुवैले सरकारको संकेत कुरिरहेका छन् । अख्तियारले दश महिनाअघि सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । टोलीले प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई बुझाएको पनि एक महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्दा सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने अख्तियारको तयारी छ ।
‘अनुसन्धानको सबै काम सकिएको छ, तर मुद्दा दायर गर्ने विषयमा किन निर्णय भएको छैन हामीलाई पनि थाहा छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीले भने । कुनै पनि अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने आशंका बढेको छ ।
सरकारले पनि जग्गा प्रकरणबारे थप अध्ययन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो । अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको समय गत २८ पुसमा सकिएको छ । ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, मुद्दा दायर प्रक्रियामा छलफल हुन मात्रै बाँकी छ,’ सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले भने । आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
