मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
सरकारी जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्छ । तोकिएको समयभित्र नहटाइएमा प्रशासनले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । र, स्थानीय प्रशासनले आफैँ हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउने व्यवस्था छ ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सो जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग दाबी गरेको छ । तर, सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउँदा त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०को केन्द्रीय कार्यालय, हाउजिङ, भाटभटेनी सुपर स्टोरको गोदाम र विभिन्न व्यक्तिका निजी घरसमेत छन् । केहीले अहिले पनि घरहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एनआरएनएले भने घरको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारसँग पहल थालेको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपले बनेका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्तो संरचना हटाउन आदेश दिने व्यवस्था छ । ‘तोकिएको समयभित्र नहटाएमा स्थानीय प्रशासनले आफैँ हटाउने कानुनी व्यवस्था छ । र, स्थानीय प्रशासनले हटाउँदा लाग्ने खर्च जरिवानासमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउन सक्छ,’ आयोग सदस्य अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहने भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘अहिले तोकिएको क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का भएपछि त्यहाँ रहेका संरचना पनि स्वतः रोक्का हुने नै भए । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहन्छ,’ जोशीले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
