मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
आज हाम्रो देश समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । जसरी देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्न दशकौं संघर्ष गर्नु पर्यो, हजारौंको वलिदान आवश्यक पर्यो त्यसरी नै देशलाई समृद्ध बनाउन ठूलै संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । निःसन्देह, लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष र समृद्धि प्राप्तिको संघर्षको चरित्र एकै प्रकारको हुदैन ।
१) दीर्घकालीन विकास रणनीति
देशमा समृद्धि प्राप्त गर्न भीमकाय भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । सडक, विद्युत, संचार, विद्यालय भवन, अस्पताल भवनलगायत हजारौं भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा दीर्घकालसम्मको योजना बनाएरमात्र गरिनु पर्छ । विगतमा बनेका अस्थीर सरकारका कारण त्यसो हुन नसके पनि अब स्थीर सरकारको युग पनि शुरु भएकोले यस्ता योजना बनाउन अझ सहजता उत्पन्न भएको छ । सन १९१७ मा सोभियत सत्तामा आएपछि लेनीनले सबै रुसीहरुसंग एक एक कार हुंदा पनि कतै ट्राफिक जाम नहुने गरि सडक निर्माण गराएका थिए र अहिले सम्म पनि रुसको कुनै ठाउँमा ट्राफिक जाम हुदैन भनिन्छ । अल्पकालीन एवं चटके कार्यक्रम ल्याउने नेताभन्दा देशको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र सो योजना कार्यान्वयन गर्ने नेता नै सच्चा नेता हो भन्ने सोच आम मतदातामा सम्प्रेषण हुनु पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक क्रान्ति अस्थीरता र अनिश्चयको सहाराले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर देशको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि शान्ति र स्थीरताको आवश्यकता पर्दछ । संविधान निर्माण पछिको प्रथम सरकार अत्यन्त मजबुत जगमा बनेको सन्दर्भमा देशको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण चाँडो हुन सक्ने भरपर्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको राष्टियताको प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, समाजवाद निर्माणको क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
२) भ्रष्टाचारको अन्त्य
भ्रष्टाचार लामो समयदेखि नेपालको चुनौति बन्दै आएको छ । विगतका हरेक सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई आफ्नो प्रमुख अजेण्डा बनाए पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन, बरु बढेको बढ्यै छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झाङ्गिएको छ तर यसलाई सधैं राजनीतिक नेतृत्वसंग जोड्ने गरिएको छ । आम जनमानसमा नेताहरु (सबै?) भ्रष्टाचारी छन् र त्यही कारण देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नसकेको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको छ । यही परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर होला प्रधानमन्त्री के पी ओलीले आफू पदाशीन भएदेखि नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्दै आउनु भएको छ । तर उक्त नीति सकारात्मक भए पनि बषौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको अन्त्य वा न्यूनिकरणका लागि त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । “यो देशको सबभन्दा कम भ्रष्टाचारी को हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आम जनताले निसङ्कोच “प्रधानमन्त्री” भन्न सकेको दिन कहिले आउला ? त्यसै गरी न्यायक्षेत्रमा प्रधानन्याधीश, प्रशासनिक क्षेत्रमा मूख्य सचिव, प्रदेशमा मूख्यमन्त्री, नगरपालिका÷गाउँपालिकामा मेयर र वडामा वडाध्यक्ष सबभन्दा कम भ्रष्टाचारी रहने दिन कहिले आउला ? त्यस्तै संवैधानिक, सरकारी र अन्य निकायका प्रमुख सबभन्दा स्वच्छ भएकोमा गर्व गर्ने दिन कहिले आउला ? भ्रष्टाचारलाई यथार्थमा न्यूनीकरण गर्ने हो भने नेपाली समाज त्यो दिशातर्फ नगई सुखै छैन । त्यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नेता ,कार्यकर्ता र आम जनताको उत्तिकै सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा भईरहेका भ्रष्टाचार घट्न नसक्नुमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । वडाध्यक्षदेखि संघीय सांसद पदमा निवाचित हुन लाखौं करोडौं व्यक्तिगत खर्च गर्नु पर्ने भएपछि वा पाएपछि त्यो खर्च उठाउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यतिमात्र होइन, अको निर्वाचन खर्चको तनावमा समेत उनीहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकार बनेपछि गत साल अब उपरान्त संघीय वा पा्रदेशिक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि रकम छुट्याउन जरुरी छैन भन्ने अभियानको सिलसिलामा एक सांसदसंग राम्रै बहस भयो । मैले भनेको थिएं–“माननीयज्यू, तपाईंको जिल्लामा अधिकांश नगरपालिका र गाउँपलिकामा तपाईंकै पार्टीबाट जनप्रतिनिधि विजयी भएका छन् । प्रदेश सरकार तपाईंकै पार्टीको बनेको छ । संविधानतः तपाईंले त ऐन कानून बनाउने हो , प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । अनि तपाईंलाई छुट्टै किन निर्वाचन विकास कोष किन चाहियो ?”ती माननीयले रिसाउँदै भने “तपाई चुनाव लडेको मान्छे, चुनाव लड्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष किन चाहिन्छ भनेर ।”ती माननीयको प्रष्ट संकेत थियो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास आयोजनाको संचालन भन्दा चुनावमा लागेको खर्च÷ऋण व्यवस्थापन गर्नु थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (अहिले नाम परिवर्तन भएको छ ) बारे संसदमा भएका र हुँदै गरेका बहसले त्यस्तै संकेत गरिरहेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने गरेको खर्चलाई सस्तो निर्वाचन प्रणाली मार्फत जति घटाउन सकिन्छ त्यति नै राजनीतिक क्षेत्रमा कम भ्रष्टाचार हुने निश्चित छ । सरकारी पदहरुमा ‘कमाउन’ जाने परिपाटीको अन्त्य गर्नु भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रमुख शर्त हो । निर्वाचन सस्तो गराउन देशका मुख्य राजनीीतक पार्टीहरुको आर्थिक पारदर्शिता पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । पार्टी भजाएर चन्दा माग्ने वा नाजायज सुविधा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अविलम्ब खारेज गरिनु पर्दछ ।
३) परिभाषित जिम्मेवारीको बहन
नेपालमा एउटा भनाइ छ – जसलाई जे जिम्मेवारी परिभाषित गरिएको हो ऊ त्यो जिम्मेवारी बाहेक अरु सबै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछ । यसलाई सही मान्ने हो भने मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउन बाहेक अरु सबै जान्दछ, शिक्षकले पढाउन बाहेक अरु सबै जान्दछ, पत्रकारले समाचार लेखन र सम्पादन बाहेक अरु सबै जिम्मेवारी बहन गर्न जान्दछ, विधायकले विधि बनाउन बाहेक ऐन कानुन बनाउन बाहेक अरु सबै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछ भन्ने अर्थ निस्कन्छ । संविधान र ऐन कानुनले परिभाषित गरेका जिम्मेवारीमा सबैले दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गराउन समय लाग्दैन । मन्त्रालयको काम भन्दा उद्घाटन, सभा, सम्मेलनमा मन्त्रीको ध्यान जानु, सयौं ऐन, नियम, कानुन बनाउने बेलामा संसद भवनका कुर्सी खाली गरेर सांसद अन्तै व्यस्त रहनु, विभिन्न निहुँ पारेर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा निस्कनु जस्ता घटनाहरुले उपर्युक्त भनाइलाई सत्य हो कि जस्तो लाग्ने बनाएका छन् । संवृद्धिको यात्रामा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरुको अन्त्य नगरी सुखै छैन ।
४) लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास ः
लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको नेपाली लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइमा एकरुपता आउन सकेको छैन । आफू सत्तामा हुँदा लोकतन्त्र मौलाएको देख्ने र सत्ता बाहिर हुँदा सबैतिर अधिनायकवाद वा स्वेच्छाचारिता देख्ने चलन हराएको छैन । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुले अवलम्बन गरिरहँदा पनि एक अर्कामा आधारहीन आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने परिपाटीमा सुधार भएको छैन । लोकतान्त्रिक विचार व्यवहार र संस्कृतिको समुचित निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाली संवृद्धिको आधार तय गर्दा सबैले लोकतन्त्रलाई आप्mनो जीवन पद्धति बनाउने परिपाटीको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ ।
५) स्वाधीन अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो खुट्टामा आफैं टेक्न सक्ने परिस्थिति बन्दै गरेको सन्दर्भमा विगतको परनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण किमार्थ गा्रह्य हुन सक्दैन । कुनै पनि देश त्यही देशको जनताले निर्माण गर्ने हो , अरुले गरिदिने होइन । र, स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग जनताकै मिहिनेत र पसिनाबाट निर्मित हुने हो । प्रगतिशील कर प्रणाली र पारदर्शी आर्थिक नीति र व्यवहार भएको खण्डमा त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन । संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा बोकेको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गरी सबल राष्ट्रिय ढुकुटीको निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण अभिभारा हो । हुन त सबल राष्टिय ढुकुटी हुँदैमा वा भौतिक संरचनाहरुको तीव्र गतिमा निर्माण हुँदैमा आम जनतामा सुख छाउँछ भन्ने होइन । अध्ययनले देखाएको छ– १९५० देखि २००० सम्मको अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिले अमेरिकी जनताको खुसी बढ्न सकेन । सो पचास वर्षको अवधिमा अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादन बीस खरब अमेरिकी डलरबाट बढेर १ सय २० खरब अमेरिकी डलर पुग्यो । प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुग्यो तर अमेरिकी जनताको सुखमा खासै परिवर्तन आएन । त्यसकारण सुख र संवृद्धि जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । सरकार सुख र समृद्धिको वितरक होईन, सहजकर्ता मात्र हो ।
६) सन्तुलित परराष्ट्र नीति
पछिल्ला वर्षहरुमा परराष्ट नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । भीमकाय छिमेकीहरुसँगको दौत्य सम्बन्धलाई सन्तुलित र देशहित अनुकूल बनाउँदै लगेको छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले नेपालले कसैलाई अत्यन्त नजिक र कसैलाई टाढा गर्न सक्ने स्थ्तिि नरहेको पृष्ठभूमिमा संसारका सबै साना ठूला देशहरुसँग समुचित साझेदारीको सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भारत र चीनसँग गरिएका रेल्वे सम्झौता, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको असंलग्न परराष्ट नीतिबाट नेपालको संवृद्धिको आधार तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विदेश नीितको सन्दर्भमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा संसदमा उपस्थित सबै दलहरुको साझा दृष्टिकोण बनाउन सघन गृहकार्य आवश्यक छ ।
राज्यको उपरि संरचनामा ठूल्ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यसको प्रभाव नेपाली जनताको मनस्थ्तििमा अझै राम्ररी पर्न सकेको देखिंदैन । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा आएको परिवर्तनबाट चेतनामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताले सार्थकता नपाएको जस्तो देखिनु हाम्रो विडम्बना हो । सबैले देशलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आपूmबाट थालनी गर्ने, समाजको हरेक क्षेत्रमा सबैले आपूmलाई रोल मोडल बनाउन प्रयत्न गर्ने हो भने संवृद्धिको अभिलाषा पूरा हुन अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन । सरकारले सिके राउतसंग गरेको सम्झौता, संगठित अपराध निस्तेज पार्ने निर्णय दूरगामी महत्वका राम्रा निर्णय हुन् । देशको विडम्वना नै भन्नुपर्छ,राम्रा कामप्रति पनि सदैव संशय र विरोध भईरहेको छ । स्थीर र शक्तिशाली सरकारले देश र जनताको दीर्घकालीन भलाईको लागि केही कठोर र झट्ट हेर्दा अप्रिय लाग्ने निर्णय पनि गनुपर्दछ, जो अहिले भईरहेछ । अनि निर्णयको गाम्भिर्य नै नबुझी गरिने रोईलोको के अर्थ छ ?
