दृष्टान्त १
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई ३ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेको छ। चाल
जेठ,१२ सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निर्व्याजी पुर्‍याउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। सरकारले १५ खर्ब रूपैयाँभन
भारत अतिक्रमित दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोडर अब्जर्भर पोस्ट ९बीओपी० राख्ने भएको छ । स्थानीयले भने कालापानी
चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालका दुई ठूला विमानस्थल निर्माण प्रभावित भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएका चिनियाँ आफ्नो नयाँ वर्ष मनाएर फर्किन पाएका छैनन्। पोखरा क्षेत्रीय अन
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्युरीखेतस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको करिब १० बिघा जग्गा १३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। २०६२ सालमा स्थानीय समुदायले विद्यालयको नाममा हस
लप्सीफेदीको जंगल सामुदायिक वन हुँदा अमेरिकी नागरिकले लिजमा लिएका थिए, सो जंगल ०७३ मा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो, निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन मिल्दैन, तर वर्तमान सरकार बनेको चार म
ललितपुरको नक्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालबाट केही किलोमिटर पर सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीले खोलेको अलकत्रा कारखाना छ। नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी चार वर्षदेख
निर्वाचनमा सजिलै टिकट कसले पाउँछ रु जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा दिन्छ । पैसाको बलमा टिकट पाउने ठेकेदारले मात्र होइन, ठेकेदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि पैसाकै खोलो बगाउनुपर्ने ब
सरकारी जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्छ । तोकिएको समयभित्र नहटाइएमा प्रशासनले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थ
बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होट
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको
निर्माण सुरु भइसकेको जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रो १४० मेगावाट को पुनः ठेक्का प्रक्रियामा एसियाली विकास बैंक एडीबी ले हस्तक्षेप गरी रद्द गरेको छ। अघिल्लो वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको पहिलो प्याकेज आ
प्रेस काउन्सिल दर्ता न.१५९३ सूचना बिभाग दर्ता न. ११५८
