मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
दृष्टान्त १
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई ३ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा अनुदान बाँड्न थालिएको हो।
मन्त्रालयको यो अनुदान प्राप्त गर्नेमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका भाइ, स्वकीय सचिवकी श्रीमती, सवारी चालकदेखि दलका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पर्छन्। यसैगरी, सांसदका स्वकीय सचिवले पनि अनुदान पाएका छन्। मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित, प्राविधिक अध्ययन गरेका, विदेशबाट आएका र बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा अढाई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मनपरी रूपमा बाँड्न लागेको हो।
दृष्टान्त २
बर्दियाको सन्तोषी कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि सन् २०१२र१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेखांकन गर्यो। समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत कम ९२३ हजार रुपैयाँ० काटेर ४२ हजार रुपैयाँमात्रै पुग्यो। यसरी सरकारी कर्मचारीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत उक्त समूहबाट २३ हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरे। बर्दियाकै सिर्जनशील कृषक समूहले १ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। उक्त समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत कर्मचारीले ३० प्रतिशतका दरले ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरी जम्मा ७० हजार मात्रै अनुदान रकमको भुक्तानी गरे।
दृष्टान्त ३
उदयपुरको गुराँस अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। काम गरिदिएबापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुत्तानी दिइयो।
दृष्टान्त ४
रौतहटको वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन वर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० ले स्वीकृत गर्यो। स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी २ लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन। रकम भुक्तानीका लागि उक्त संस्था मन्त्रालयमा धाउँदै छन्।
दृष्टान्त ५
चितवनस्थित न्यौपाने गाई फार्मले १ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको गाईपालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्वीकृत गरायो। यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख व्यहोर्ने सम्झौता भयो। प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्यो। अध्ययनको क्रममा प्रस्तावकले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिको २५–३० गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ।
