मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३०।७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ । बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए ।
५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो । यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार पाँच सयका दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो । सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्पmबाट लगानी भएको थियो ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
