मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
निर्वाचनमा सजिलै टिकट कसले पाउँछ रु जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा दिन्छ । पैसाको बलमा टिकट पाउने ठेकेदारले मात्र होइन, ठेकेदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि पैसाकै खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी निर्वाचन महँगो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्लास्थित निर्माण व्यवसायी संघबाट नयाँ पत्रिकाले संकलन गरेको सूचीअनुसार वडासदस्यदेखि संघीय सांसदसम्म दुई सय आठ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । संघीय संसद्मा नै ६ सांसद ठेकेदार छन् । प्रदेशमा १८ सांसद ठेकेदार छन् । स्थानीय तहमा एक सय ८४ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । यीमध्ये ३८ जना स्थानीय तहको प्रमुख नै छन् ।
डोल्पा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपा सांसद धनबहादुर बुढा पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए । उनी हिमाली निर्माण सेवा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री पनि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि गत साउनमा उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेसा, व्यवसायमा रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको स्वरूप हो । तर, नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रणालीले नै स्वीकार गरेको छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
https://drive.google.com/file/d/1p-i-yhRecR78xOTj6W925I-lL518dAQc/view
