मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
लप्सीफेदीको जंगल सामुदायिक वन हुँदा अमेरिकी नागरिकले लिजमा लिएका थिए, सो जंगल ०७३ मा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो, निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन मिल्दैन, तर वर्तमान सरकार बनेको चार महिनाभित्रै असार ०७५ मा जंगल यतीको पकडमा गएको छ
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा पनि यती समूहले कौडीको भाउमा कब्जा गरेको खुलेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सो जग्गा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लिजमा लिएको छ ।
तत्कालीन लप्सीफेदी गाविसमा पर्ने जंगल सामुदायिक वन भएकाले सरकारले २० वर्षअगाडि अमेरिकी नागरिक जेफ्री एस क्रेन र जे एन्ड्रयु क्रेनको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । सो कम्पनीले सामुदायिक वनमा रूख हुर्काउने, बाघ पाल्ने र इको–टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ५ भदौ ०५७ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
दुई सय १६ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक जम्मा ६ हजार ६ सय तोकिएको थियो र हरेक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता थियो । यो हिसाबले सो कम्पनीले ०५८ मा सात हजार दुई सय ६०, ०६० मा १५ हजार पाँच सय ६२ र ०६९ मा २० हजार सात सय १३ रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो । ‘सरकारले पाउने रकम यत्ति नै हो,’ तत्कालीन गाविस अध्यक्ष रत्न लामाले नयाँ पत्रिकाले भने, ‘हाम्रो सामुदायिक वन भएकाले गाविसलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो र केही वर्ष पैसा पनि दिएको हो, पछि दिएको छैन ।’
चैत ०७३ मा सो सामुदायिक वन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो । निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने कानुन भएकाले कम्पनीले सरकारसँगको पुरानो सम्झौता जोगाउन अप्ठ्यारो भयो । त्यही वेला वर्तमान सरकार गठन भयो । यो सरकार गठन भएको चार महिनाभित्रै असार ०७५ मा अमेरिकी नागरिकले सो कम्पनी यतीलाई जिम्मा लगाए । र, निकुञ्जको जग्गा यतीको पकडमा पुग्यो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
