मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
किस्ट मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको र त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई फेल गर्ने, दुःख दिने समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नै यसमा चासो लिनुभएको छ । तपाईंहरू कलेज पुगेर फर्केपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो । कस्तो रिपोर्टिङ गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीबाट यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ । उहाँकै निर्देशनअनुसार मसहितको टोलीले शुक्रबारबाट कलेजको शुल्क, परीक्षालगायत विषयमा छानबिन सुरु गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले किस्ट कलेजको विषयमा राम्रोसँग छानबिन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन भन्नुभएको छ । छानबिन टोली कलेज गएर फर्केपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो । उहाँले हामीलाई राम्रोसँग छानबिन गर्नुस्, वास्तविकता के छ ल्याउनुस्, त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ भन्ने निर्देशन दिनुभयो । सत्य बाहिर ल्याउन समय लाग्छ भने एक–दुई दिन लिनुस्, तर यसलाई गहिरो गरी बुझ्नुस् भन्नुभएको छ । मेडिकल शिक्षामा बेथिति हुनुभएन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक राख्नुभएको थियो । सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने र नियम–कानुनमा सबै बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । शुल्कलगायत विषयमा किस्ट मेडिकल कलेज विधि–प्रक्रियामा बसे–नबसेको पत्ता लगाएपछि सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्छ भनेर छलफल भयो । सतर्कता केन्द्रबाट एसपी कमलप्रसाद अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु मिश्र र सतर्कता केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनाल र मसहित चारजनाले छानबिन गरिरहेका छौँ ।
किस्ट मेडिकल कलेजसँग कस्ता कागजात माग्नुभएको छ ?
हामी किस्ट मेडिकल कलेजमा पुग्यौँ, तर कागज हेर्न पाएका छैनौँ । शुल्क र विद्यार्थीको परीक्षासँग सम्बन्धित डकुमेन्ट मागेका छौँ । कलेजले यी विषयमा गरेका निर्णय पनि मागेका छौँ । आन्तरिक परीक्षाको विधि, प्रक्रिया, कार्यविधि, डकुमेन्टेसन कस्तो छ, सबै मागेका छौँ । बाह्य परीक्षा त्रिविले लिन्छ । शुक्रबार प्रिन्सिपलसँग मात्र भेट भयो । बिदा भएकाले विद्यार्थी भेट्न पाएनौँ । प्रिन्सिपलले हामीले मागेका डकुमेन्ट आइतबार दिन्छु भन्नुभएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अब कसरी अघि बढ्छ ?
मेडिकलको कलेजको विषय र कार्यक्षेत्र छरिएको छ । थुप्रै विषय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पर्छ । ऐनबमोजिम अघि बढ्नुपर्छ । यो विषय शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गछौंँ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दायरामा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । शुल्कको विषयमा सरकारको निर्णय छ । परीक्षा, पाठ्यक्रम ऐनअनुसार तय हुनुपर्छ । परीक्षाको विधि–प्रक्रिया कस्तो छ, कलेजले त्यसलाई अनुसरण गरे–नगरेको हेर्छौँ । केही दिनमै छानबिन टुंगो लाग्छ र कसरी जाने भन्ने तय गछौंँ ।
केही विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र पर्छन् । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो अध्ययनले थप निर्णयका लागि आधार प्रदान गर्छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्छ ।
कलेजले लिने आन्तरिक परीक्षा विद्यार्थी तर्साएर शुल्क धेरै लिने अस्त्र बनेको रहेछ । त्रिविबाटै परीक्षा लिन सकिँदैन
अन्य विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अभ्यास के रहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम० र कलेजको कार्यविधि तथा अन्यत्रको अभ्यास पनि हामी अध्ययन गर्छौँ । आन्तरिक परीक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हो, तर्साउने होइन । विद्यार्थी, अभिभावकसँग छलफल गरेर, डकुमेन्ट हेरेपछि किस्टको अवस्था के छ निचोड थाहा हुन्छ ।
कलेजले फेल गराएको विषयमा मेडिकल काउन्सिलमा विद्यार्थीले उजुरी गरेका छन् । यसबारे पनि जानकारी लिनुभयो ?
अहिलेसम्म मेडिकल काउन्सिलसँग सम्पर्क गरेका छैनौँ । फेल गराएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी आएको छैन । काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा कलेजलाई जानकारी गराएको हुन सक्छ । कलेजबाट डकुमेन्ट ल्याएपछि अगाडिको बाटो तय हुन्छ । कलेजसँग विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै माग गरेका छौँ, त्यो हेरेपछि धेरै जानकारी हुन्छ । आइओएम, काउन्सिललगायतसँग छलफल हुन्छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दा कारबाही भयो । किस्ट कलेजका विद्यार्र्थी ठगिएर प्रशासन गुहार्दा सहमति गराएर छाडियो । अब पनि यस्तै फरक व्यवहार हुने हो कि ?
गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । कस्तो अवस्था छ भन्ने पत्ता लागेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । गण्डकी मेडिकल कलेजको विषय गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क सबै कलेजले लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । किस्टको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गएको रहेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि हामीले सोधेका थियौँ । उहाँसँग शुक्रबार भेट्न खोजेका थियौँ, सम्भव भएन । विद्यार्थी के भन्छन र डकुमेन्ट के छ त्यो हेरेपछि अघि बढ्छौँ । नयां पत्रिकाबाट
