सोमबार, भाद्र १ गते २०८३
काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्न संसदमा प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सोमबार राज्य सभामा यो प्रस्ताव पेश गरेपछि विपक्षीहरुले विरोध गरेका छन् । विपक्षीको विरोधका कारण केहीबेरका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ ।
धारा ३७० मा के छ ?
दोस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमत पाए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादस्पद कश्मिर राज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । यही दर्जाअनुसार जम्मु-कश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागू हुँदैन । जुन यसप्रकार छन् ।
१. जम्मु-कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।
२. जम्मु-कश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ ।
३. जम्मु-कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।
४. जम्मु-कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।
५. जम्मु-कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।
६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु-कश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।
७. भारतको संसदले जम्मु-कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।
८. जम्मु-कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु-कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु-कश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।
९. कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।
१०. कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।
११. कश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।
