मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय परिपक्व नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारी निर्णयले समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप भड्काउने काम गरेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा भड्काउने र उचाल्ने काम भयो,’ खनालले भने, ‘सरकार विप्लव पार्टीलाई ‘लुटेर समूह’ ‘आपराधिक गुट’ भन्दै गाली गरेर उनीहरूलाई उत्तेजित पारिरहेको छ ।’ राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा समाधान निकाल्न सरकारले कोसिसै नगरेको खनालको भनाइ छ ।
हिंसाको बाटोबाट सही गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने विगतको माओवादी आन्दोलनले देखाइसकेको बताउँदै खनालले यस्ता गतिविधिबाट केही शक्ति आर्जन गर्न भने सक्ने टिप्पणी गरे । ‘हत्याहिंसाका गतिविधि संविधानअनुसार प्रतिबन्धित हुन्छन्, राज्यले नियन्त्रण गर्छ,’ खनालले भने, ‘तर प्रशासनिक र कानुनी बाटो नखोजी प्रतिबन्धित घोषणा गर्नु राम्रो होइन ।’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चिरन पुनले भने आफ्नो पार्टीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको बताए । ‘हामीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाट पार्टीका गतिविध बढाइरहेका छौँ,’ पुनले भने, ‘सरकारले मुठभेड निम्याउन खोज्यो ।’
प्रतिवादबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन
मोहन कार्की
नेकपा, पोलिटब्युरो सदस्य
सरकारले तपाईंंहरूका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो । के भन्नुहुन्छ ?
यो असंवैधानिक कदम हो । संविधान र कानुनको ख्याल नगरी देशलाई द्वन्द्वमा लग्ने खेल हो । हामीलाई लगाएको प्रतिबन्ध सविधानसँग मेल खादैन । सरकारको राजनीति गर्न नपाउने र दल खोल्न नपाउने प्रतिगामी खेल खेलेको छ । यो देशलाई द्वन्द्वमा लग्ने प्रतिगामी सोच हो
शान्तिपूर्ण विधिबाट असहमति राख्ने सुविधा हुँदाहुँदै किन हिंसात्मक बाटो रोज्नुभयो ?
हामीले शान्तिपूर्ण गतिविधि बढाइरहेकै छौँ । पार्टीको संगठन विस्तारसँगै किसान मजदुरलगायतको हकअधिकारका लागि सामाजिक अभियान चलाइरहेका छौँ । पार्टीका सबै अभियान शान्तिपूर्ण नै छन् । कतिपय दलाल, भ्रष्ट र ठगलाई कारबाही गर्ने क्रममा एकाध घटनामा कमजोरी भए होलान् । जस्तै एनसेल प्रकरणमा थोरै कमजोरी भयो भन्ने छ । त्यो महासचिव कमरेडले पनि स्विकारेको विषय हो । तर, सरकारले हाम्रा साथीहरूलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने गरिरहेको छ । हाम्रा साथीहरूले मुद्दा खेपिरहनुभएको छ । पार्टीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु फासीवादी नमुना हो ।
सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक पहल गर्यो तर तपाईंहरू भाग्दै हिँड्नुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको हत्या प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ?
पुँजीवादी, साम्राज्यवादी यसरी नै सोच्छन् । उनीहरूको हत्या गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । नाकाबन्दीका वेला राष्ट्रियताको सबालमा केपी ओलीसँग केही समय हाम्रो सहकार्य पनि भयो । अहिलेसम्म कुनै पार्टीलाई जथाभावी केही भनेका छैनौँ । राप्रपाजस्तो प्रतिगामी पार्टीलाई त केही भनेका छैनौँ । कुनै पार्टीलाई प्रमुख दुस्मन वा मित्र भनेका छैनौँ । हत्या गर्न खोजियो भन्नु अराजनीतिक कुरा हो । प्रधामन्त्रीलाई हामी लामो समयदेखि राम्रोसँग चिन्छौँ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
सरकारको प्रतिबन्धले केही असर गर्दैन । पार्टी गतिविधि निरन्तर अगाडि बढ्छन् । हामीसँग प्रतिबन्धको प्रतिवादबाहेक दोस्रो उपाय छैन । सरकार आफैँ मुठभेडमा आए त्यसको विकल्प हुँदैन । त्यो जनताले प्रतिवाद गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो साबित भइसकेको कुरा हो । ०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलने समेत यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।
विप्लवको राजनीतिक यात्रा
०३९ अनेरास्ववियु ९छैटौँ०मा आबद्ध भई विद्यार्थी राजनीति प्रारम्भ
०४३ अनेरास्ववियु ९छैटौँ०का रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष
०४७ नेकपा एकता केन्द्रको सदस्यता प्राप्त
०४८ विद्यार्थी फाँटका केन्द्रीय सदस्य, पूर्णकालीन कार्यकर्ता
०५२ ललितपुर जिल्ला सेक्रेटरी
०५३ उपत्यका ब्युरो सदस्य
०५४ कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो९भेक ब्युरो० इन्चार्ज
०५५ नेकपा ९माओवादी० केन्द्रीय सदस्य
०५७ वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य
०५९ पोलिटब्युरो सदस्य
०६१ र ६२ केन्द्रीय आधार इलाका ब्युरो इन्चार्ज
०६९ एकीकृत माओवादी विभाजनमा भूमिका, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा सचिव
०७१ मंसिरमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा ९माओवादी० गठन
०७३ फागुनमा पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव
विप्लव वार्तामा आउनु नै हितकर छ
भाष्कर गौतम
राजनीतिक विश्लेषक
सरकारको काम कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन । हाम्रो संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । राजनीतिक हिसाबले लागेको घटकलाई सरकारले कि वार्तामा बोलाउने हो, कि विधिविधानको आधारमा नियन्त्रण गर्ने हो । गलत लागे कानुनी रूपमा पक्रेर कारबाही गर्ने हो । संविधानले यसरी प्रतिबन्ध गर्ने अधिकार दिएको छैन । सरकारको काम आफैँले नै युद्ध छेड्ने होइन । संविधानसँग चित्त नबुझेको विप्लवजस्ता केही समूहहरू छन् भने समय लिएर वार्तामार्फत शान्ति सुरक्षा कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले युद्ध छेड्नु भनेको आफ्नै जनताविरुद्ध लडाइँ घोषणा गर्नु हो । यो संविधानले सरकारलाई हिंसाको बदला हिंसा र युद्धको घोषणा गर्ने बाटो दिएको छैन ।
विप्लवले पनि हिजोबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उहाँ हिजो लामो समय माओवादी आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला १९ हजार सेना निर्माण गरेको पार्टीले हिजोको दिनमा आफ्नो बाटो लिन सकेन । विद्रोह या सशस्त्र बाटोबाट सत्ता कब्जामा लिन सकेन । हिजो त्यत्रो हैसियतमा पुग्दा पनि गर्न नसकेको तरिका आज दोहो¥याउँदा वा उही रणनीति र सिद्धान्तमा आधारित भएर उहाँ धेरै टाढासम्म पुग्न सक्नुहुन्न । उहाँको बाटो पनि ढिलोचाँडो वार्तामा आएर खुला प्रतिस्पर्धाकै राजनीति गर्ने हो । जति छिटो उहाँले यो बाटो अँगाल्नुहुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ ।
संसारभरि वा नेपालमा सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुमा सशस्त्र संघर्ष गरेको इतिहास देखिन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा सांगठनिक काम गर्ने सबै बाटो खाली नै हुन्छ । हिजो पनि उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था नमान्ने भनेरै क्रान्ति गर्नुभएको थियो । त्यो दल प्रतिस्पर्धाको खुला राजनीतिमा आउँछु भन्यो भने त्यसले आधारभूत विषय त छोड्यो । तर, विप्लवले त्यतिवेला त्यही नेतृत्वलाई स्विकारेर आउनुभएको हो । त्यसबाट सिक्ने पाठ दुईवटा होला । यो व्यवस्थामा फर्किने वेला र नयाँ पार्टी नबनुन्जेलसम्म उहाँहरूको पनि नैतिक वा अरू हिसाबले जिम्मेवारी त रह्यो ।
उहाँहरूलाई अर्को दल खोल्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको चाहिँ ‘इन्सर्जेन्सी’पछिको ‘इन्ट्र्याक्सन’ नहुनु हो । गाउँमा विद्रोह गरेर बसाएको जग सहरमा फ्युजन गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरू पुरानै पार्टीमा हुँदा र नयाँ पार्टी बनाए पनि आफ्नो सांगठननिक आधार नहुँदा त्यो हुन सकेन । त्यस्तो किन हुन सकेन भन्नेबारे विप्लवले उत्तर दिनुपर्छ । जिम्मेवारी लिनुपर्छ । क्रान्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा सिक्ने कुरा हुन्छ ।
नेतृत्वबाट धोका भए होला तर, त्यत्रो १९ हजार सेना हुँदा पनि त्यो सफल किन हुन सकेन रु यसको बारेमा उहाँले राम्रो समिक्षा गर्नुभएको छैन । शान्तिप्रक्रियापछि माओवादी कहाँ चुक्यो भन्नेबारे विप्लवले बोल्नुभएको छैन । त्यो भन्नुप(यो । त्यो नभनीकन हिजोको बन्दुक उठाएर पनि तितरबितर भइसकेको पुस्ताले हिजोकै बाटो पत्याउँदैन । केही गाउँमा २र४ सयजना पुराना प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुनु बेग्लै भयो । तर, हिजैको बाटोबाट कहीँ पनि पुगिँदैन । यसको निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रो जस्तो सामरिक परिस्थितिको देशमा कुनै पनि सशस्त्र राजनीतिक शक्तिले वैदेशिक सहयोग भएन भने सैनिक बलबाट सत्ता कब्जा गरेर लामो समयसम्म टिकाउन सक्दैन । त्यो परिस्थितिलाई ख्याल गरेर पनि विप्लवका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिबाहेक अर्को बाटो देखिँदैन । हिजो राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो सत्ता लिँदा भारतको सहयोग लिएको उदाहरण छ । अहिले पनि दुई छिमेकी मुलुक पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा गइरहेका वेलामा कुनै एउटा शक्तिलाई विश्वासमा नलिई लामो समय सत्ता टिकाउन सक्दैनौँ भन्ने अघिल्ला भोगाइले हामीलाई सिकाइसकेको छ । त्यसैले पनि उहाँले आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाएर वार्तामा आउनु देशका लागि हितकर छ ।
प्रतिबन्ध होइन, संवादबाट निकास खोज्नुपर्छ
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग संवाद, सहमति र सहकार्यबाट नै समाधान खोज्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई आग्रह छ । नागरिकको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व राज्यको हो, त्यसमा कांग्रेसको समर्थन रहन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले देखाएको गाम्भीर्यताप्रति हाम्रो समर्थन छ । तर, राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन, बरु संवाद, सहमति र सहकार्य नै आवश्यक पर्छ । संवाद नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो ।आजको नयां पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
गरिकको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने सरकारी कामको हामी सम्मान गर्छौँ, विरोध गर्दैनौँ । तर, आफ्नै गोत्रबन्धुलाई सम्बन्धमा गाँस्ने कुरा वार्ता, छलफलबाटै सुमधुर बन्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको दललाई सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु औचित्य र अर्थ कति रहन्छ रु त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा आएको ठाडो प्रस्तावमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ । केही समयअघिसम्म विप्लव र बादलजी एउटै पार्टीमा एउटै कमिटीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । उहाँहरू दुवैको गोत्र एउटै हो । अहिले माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकार छ । त्यसर्थ, सरकार र विप्लवजीको पार्टीको गोत्र पनि एउटै हो । आफ्नै भाइगोत्रलाई सम्वाद र सहमतिबाट मिलाउन सके दिगो हुन्छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा विप्लवजीको पनि कहीँ न कहीँ सहभागिता छ । त्यो पनि अहिले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बादलजीसँगै एउटै पार्टीमा भएको वेलामा । त्यसैले कुनै वेलामा एउटै पार्टीका राजनीतिक सहकर्मी कोही सत्तामा बस्ने, कसैलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने विषय जायज हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा मिलाउँदा सकभर त्यसको दीर्घकालीन असरबारे ख्याल गर्नुपर्छ ।
सत्तामा रहनुभएका नेताहरूलाई थाहा होला, तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहाडजस्तो माओवादीलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याएर १० वर्षे द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले अथक प्रयास गर्नुभयो । जति नै अफ्टेरो परे पनि उहाँले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनुभएन । त्यसवेलाको माओवादीको तुलनामा अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा सानो शक्ति हो । यसको दीर्घकालीन निकास वार्ता, संवाद र सहमतिबाट मात्रै हुन सक्छ । अझै केही बिग्रेको छैन, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याओस ।
