बिहीबार , कार्तिक २० गते २०८३
विश्वका प्रमुख पूंजीवादी देश मध्ये पहिलो देश हो अमेरिका। अमेरिका बर्तमान अबश्थामा अत्यन्त जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ । ऊ आर्थिक, सामाजिक,शैनिक र सामरिक समेत चौतर्फी खस्कँदो अबस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । केहि दानापानी दिएर आफ्नो पिछलग्गु मानिसहरु मार्फत छलफल गराई अमेरिकाले नेपालको भूमिमा शैनिक अखडा निर्माण गर्न योजना बद्द तरिकाले लागेको अहिले महशुस हुन्छ। उसले एशियाका देशहरुलाई घेरा हाल्ने अभिष्ट सपना पुरा गर्न गराउन ५० करोड अमेरिकी डलर ( करिब ५५ अर्ब नेपाली ) को प्रलोभनमा बिभिन्न योजना पस्केको छ ।
नेपालका ऐन, नियम,संबिधानलाइ समेत पंगु बनाइ कयौं पुस्ता पछिसम्म नेपाल र नेपालीको सिर झुकाउने गरि अमेरिकी जालझेल छलकपट पूर्ण योजनाको रुपमा आएको हो एमसीसी । कालान्तर सम्मको लागि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सेनाको अखडा बनाउने र चारैतिरका देशहरुमा सैनिक हमला गराउन बाताबरण बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ, यदि त्यो होइन भने ५५ अरवको सहयोग संसदबाट पास गराउनै पर्ने के अर्थ ? यो आर्थिक सहयोग नभई नेपालको ऐन,नियम,संबिधानमा नै नेपाललाई आफ्नो पन्जामा राख्ने नीति हो भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। जसरी इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतलाई आफ्नो पन्जामा राखेको थियो। ति ऐन नियम संसदमा दर्ता भएर पनि छलफलमा नल्याएबापत सभामुखलाई पछाडिबाट गोलीहानी उडाइयो। सो कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। अब ति ऐन नियम पारित नभए क-कसलाई उडाइने हो प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ।
अर्बौको योजना दिंदा चीनले संसद खोजेन
अर्बौ अर्बको योजना दिंदा र सम्झौता गर्दा चिनिया राष्ट्रपति सी जीङ पिङले संसद खोजेनन्, पुरानै ऐन नियमले भयो । अन्य मुलुकबाट पनि अर्बौं अर्वको अनुदान वा ॠण आउदा त्यहि पुरानो ऐन नियमले भयो। त्यो कस्तो हो ? एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्न आवश्यक नभएको सरकारको धारणा छ । एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्न आवश्यक छैन, सरकार भन्छ । सरकारले ‘नयाँ सदनमा एमसीसी पारित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र अनुमोदन समेत गर्दैछ । एमसीसीसँग सम्झौता हुँदा नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच विकासमा पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका कारण बृहत्तर सहमतिको खोजीका लागि संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान राखिएको हुन सक्ने सरकारको भनाई छ ।
तर एमसीसीमा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ । एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको र यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने नेपालको कुरा भएको अमेरिकाले घुमाउरो बाटोबाट बताएको छ । अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले अगाडि बढाएका सबै परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल आफै यसमा सहभागी हुन चाहेको बताएका थिए।
अफगानिस्तान बन्न सक्ने खतरा
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ देखि हुँदै छ। तर त्यसको कार्यान्वयनअघि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। चार सर्त पूरा भइसकेका छन्। संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मात्र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । यदि एमसीसी पास भए नेपाल कुनै समय अफगानिस्तान बन्न सक्ने खतरा समेत बढेको छ । कुनै दिन नेपाल अफगानिस्तान बन्न सक्ने खतरा समेत रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
यो कस्तो डलर हो ? जसले नेपालमा भएका ऐन नियमलाई निकम्बा देख्यो ?
एमसीसी जसले नेपालमा भएका ऐन नियमलाई निकम्बा देख्यो ? अमेरिकाले नै भनेको ऐन नियम चाहिने ? यो गज्जबको राष्ट्रबाद बुझ्नै कठिन भयो। बिपक्षी सेनालाई समातेर हिटलरले ग्यास च्याम्वरमा सुकाएर मारेको घटना जस्तै हो यो एमसीसीको योजना । यो भारतमा पसेको बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरह हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई छैन, तर प्रकृति भने फरक हुन् सक्छ ।अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन भए एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ ।
सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको थियो । यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। एमसीसीका परियोजना टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सन् २०२० को जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमसीएको तयारी छ । एमसीसी सहयोगका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
एमसीसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत सहमति सम्पन्न भइसकेका छन्। ‘अब अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गर्ने काम बाँकी छ । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै परियोजना निर्माणले गति लिन्छ। तर, एमसीसीसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा तीव्र मतान्तर भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो प्यासेफिक) नीतिको अंग भएको तर्क अघि सारेका छन् । अमेरिकाले नै हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यको नीति नभएको स्पष्ट पारेको भएपनि अहिले बोलि फेरेको छ ।
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्यो ?
राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा वा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आएको खण्डमा कार्यान्वयनमा बाधा नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको तर्क पनि छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता त्यो देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा भियाना सन्धिले स्थापित गरिसकेको छ । नेपालले भियाना सन्धिलाई अंगीकार गरेकाले संसद्बाट अनुमोदन गरि कानुनी मान्यता दिन खोजेको हुनसक्छ । एमसीसीको सहयताको पहिलो चरण ‘थ्रेसहोल्ड’मा नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । थ्रेसहोल्डमा छनोटपछि नेपाल २० विभिन्न सूचकमा उत्तीर्ण हुँदै कम्प्याक्ट फन्डिङको चरणमा आइपुगेको छ । यसमा सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।
श्रीलंकामा रोक्का
सबै नेपालीले बुझ्नु पर्ने के छ भने एमसीसी योजना श्रीलंका सरकारले समेत हाललाई रोक्का गरेको छ । एमसीसी योजना अमेरिकाको पेन्टागन अन्तर्गत रहेर एशिया घेर्ने नीति हो। यो इण्डोप्यासिफिक योजनाको रणनीति नै हो भन्ने कुरा श्रीलंकाले बुझ्दा समेत नेपालले बुझ्न सकेको छैन । अब बुझ्न आबस्यक छ । यो योजना टनकपुर पास गर्दा १ खर्व २० अर्ब नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर कुर्लनेहरुले एमसीसी योजनाबाट ५५ अर्व फाइदा हुन्छ भन्नु भन्दा पहिले टनकपुर तर्फ पहिले फर्केर हेर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ? के एकथरी नेताहरुले महाकाली सन्धि जस्तै अडान लिन खोजेका हुन् त ? विचार गरौ।
