मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
स्थिर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बनेका छैनन्, अर्थतन्त्रले गति पक्रिन सकेन, बजारमा सुस्ती छाएको छ, उद्यम बढेको छैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले लगानीको उत्साह देखाउँदैन ।
आन्तरिक लगानी बढेको छैन, वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको वैदेशिक लगानी यस वर्ष ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ, विकास खर्च बढेको छैन ।
स्थिर सरकारले किन गतिलो दिशा दिन सकेन रु निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारमा रहेकाहरूले दिने अभिव्यक्ति, नियन्त्रणमुखी कानुन र निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने सरकारको शैलीले दूरी बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले सरकारको राजस्वमुखी नीति, तीनै तहका गरी ७ सय ६१ सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत रहे पनि व्यावसायिक विषयमा बहस नहुनु, दोहोरो तथा तेहेरो करको मारले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । विश्व बैंकले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण ९डुइङ बिजनेस० प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ ।
सरकारको तर्साउने शैली
नियन्त्रणमुखी कानुन
दोहोरोरतेहरो कर
हचुवाका नीति नियम
व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा अघिल्लो वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेकोमा यस पटक ११० औं स्थानमा पुग्यो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका आँखाले यो रिपोर्ट हेरिन्छ । जसले नराम्रो भन्ने देखायो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता आफैं झोला बोकेर आउँदैनन् । ‘नेपालकै लगानीकर्ताहरूले उनीहरूलाई तान्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो भनेर कुनै पनि उद्योगीले भनेका छैनन् । यो सरकार रहुन्जेल हामीले विश्वासमा लिन सकिँदैन भन्ने भाव निजी क्षेत्रमा देखिन्छ ।’
हचुवाका नीति नियम र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको भाषणले समेत निजी क्षेत्र बिच्किएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई तर्साउने केही नीति सरकारले अघि सार्यो । सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने गरी नियन्त्रणसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्न खोजेको थियो । रेस्टुरेन्टको पेटीमा बसेर खान नपाउनेदेखि लिएर सेवन गर्ने समयावधिसमेत तोक्न खोजेपछि निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ ।
कम्पनीहरूमा श्रमिकलाई बोनस बाँडेर प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको यो संशोधनमा पनि निजी क्षेत्र खुसी छैन । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्थाले सञ्चार उद्योग र विज्ञापन बजार झन् त्रसित छ ।
नीतिले मात्रै हैन, बोलीले समेत असर गरिरहेको अर्थविद् पौडेल बताउँछन् । ‘बेलाबेला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको जिब्रो चिलाउँछ । कहिले जग्गा सरकारीकरण गर्छौं भन्नुहुन्छ, कहिले सेयर बजारलाई असर गर्ने गरी भाषण गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसले पनि लगानीकर्तालाई समस्या पारिरहेको छ ।’
अर्थविद् केशव आचार्य पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिले राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यो गयो भन्ने अपेक्षा थियो । अपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन,’ उनले भने । यसका पछाडि कानुन सुधार हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उनी ठान्छन् ।
