मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक ठाउमा सारिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरु बिगत लामो समयदेखि आन्दोलित रहेको भएपनि माग सम्बोधन नभएपछी सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा पुगेको छ । उपाध्यक्ष शान्ती माया थिङ्ग सहित १४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति पर्सा, ठोरी गा.पा. वडा नं. ५ सूवर्णपुर स्थित ठोरी गाउँ पालिकाको कार्यालय र गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठलाई बिपक्षी बनाइएको छ । उत्त रिट उपाध्यक्ष शान्ती माया थिङ्ग ,वडा नं. ५ अध्यक्ष राम वहादुर पाख्रिन, सदस्य अनुखा सुनुवार , सदस्य दिपक सुनाम, सदस्य सिता देवी खड्का, सदस्य गिता कुमारी सार्की, सदस्य विर बहादुर लोपचन, सदस्य देब बहादुर बस्नेत, सदस्य भिम कुमारी श्रेष्ठ, सदस्य वृत माया विश्वकर्मा, सदस्य देवलाल श्रेष्ठ, जरिलाल थिङ्ग लामा, विमल प्रधान र विनोद खतिवडाले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
निवेदनमा ‘निर्वाचित जन प्रतिनिधी लगायतका नागरिकहरुको मौलिक र कानूनी हक अधिकारमा अतिक्रमण गर्ने गरी ठोरी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र वडा नं. ५ सुवर्णपुरवाट पुर्वाधार नै नभएको वडा नं. ४ घ्याङडाडामा स्थानान्तरण गर्ने भनी गरिएको निर्णय तथा पत्राचारहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी साविकदेखि संचालन हुँदै आइरहेको भौतिक संरचना एवं अन्य पूर्वाधारहरुले सवल र सुगम स्थान वडा नं. ५ सुवर्णपुर केन्द्रमा नै यथावत सेवा केन्द्र कायम गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक तथा कानूनी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको पहिलो बुंदामा भनिएको छ - हामी निवेदकहरु सुवर्णपुर गा. पा. मा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु र सोही ठाउँमा व्यापार व्यवशाय लगायतका विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने स्थानीय नागरिकहरु हौँ । साविक सुवर्णपुर गा.वि.स., ठोरी गा.वि.स. र निर्मलवस्ती गा.वि.स. समेत ३ वटा गा.वि.स. मिलाई मिति २०७४।२।११ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई हालको ठोरी गाउँपालिका कायम भएको हो । ठोरी गाउँपालिका कायम भएपछि भौगोलिक प्रशासनिक सुगमता, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, विकासको अवस्था, जनसंख्या, यातायातको पहुँच आदिका आधारमा आम स्थानीय वासिन्दाहरुको इच्छा र चाहना वमोजिम साविकको सूवर्णपुर गा.वि.स. को केन्द्र रहेकै स्थान अर्थात सुवर्णपुरमा नै परिवर्तित ठोरी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र समेत सोही सूचनावाट प्रस्तावित गरी सोही सेवाकेन्द्रवाट गाउँपालिकाको सेवा सञ्चालन भईरहेको छ । सोहि स्थानमा गाउँपालिका कार्यालयको लागि आफ्नै भवन निर्माण भै कार्यालय सञ्चालनमा छ । त्यसरी सोहि स्थानमा साविक गा.वि.स. को नाममा कि.नं. १६४ को ४ कठ्ठा १० धुर जग्गाधनिको प्रमाण पुर्जा रहेको छ । सो भित्र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, महिला भवन, नेपाल टेलिकमको टावर लगायतका अफिसहरु सञ्चालनमा छन् । २ विगाहा सार्वजनिक जग्गा आफ्नै स्वामित्व रहेको त्यसै गरी आफ्नै जग्गामा कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार खडा भै सञ्चालनमा छन् । सोहीकारण गाउँपालिकाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पहिल्यै तयार भैसकेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसरी अरबौंको भौतिक संरचना राज्यको सम्पत्ति लागानी भएको केन्द्रलाई लत्याई विपक्षी मध्येको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम लाल श्रेष्ठको एकल लहड बाजीमा मनोमानी ढंङ्गले गाउँपालिका उपाध्यक्ष लगायतका ११ जनप्रतिनिधीहरु विपक्षमा हुँदाहुँदै जनताद्वारा व्यक्त जनताको अभिमतको विरुद्धमा हुने गरी गैह्रकानूनी रुपमा स्थानिय जनतालाई ज्यादै नै पिर मर्का दुःख हैरानी पारी अन्यायपूर्ण रुपमा ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय सेवा केन्द्र अन्यत्र सार्ने निर्णयको विरुद्धमा निवेदक लगायतका हामी स्थानिय ६५ औं दिनसम्म आन्दोलित भै स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय केन्द्र सरकारलाइ सेवाकेन्द्र परिवर्तन नगर्न नगराउन वारम्वार निवेदन ज्ञापन गर्दा गर्दै हाम्रो जायज मागको कहिकतै सुनुवाई नभए पश्चात यस सम्बन्धमा उजुरी गर्ने निकाय अन्यत्र कानूनमा नभएको हुँदा बाध्य भै हामी निवेदक जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायको एक मात्र धरोहर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं ।
दोश्रो बुंदामा भनिएको छ - साविक सुवर्णपुर गा.वि.स. रहदा देखि नै आम जनताको पायक पर्ने स्थान वडा नं. ५ को सुवर्णपुर रहेको कारण सोही स्थानलाई केन्द्र वनाई साविकको गा.वि.स. ले सेवा दिईरहेकोमा हाल नेपालको संविधान लागू भई स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पनि सोही केन्द्र नै गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र कायम भईसकेपछि हाल आएर उक्त गाउँपालिका अध्यक्षको चुनावी एजेण्डा र निहित स्वार्थका कारण विना कारण संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत एवं नेपाल सरकारले मिति २०७५।५।२६ मा तोकेको मापदण्ड विपरित हुने गरी विपक्षी गाउँपालिकाले ठोरी गा.पा. को केन्द्र वडा नं. ५ सुवर्णपुरवाट सारी वडा नं. ४ घ्याङडाँडामा कायम गर्ने भनी विपक्षी गाउँपालिकाले मिति २०७४।११।१५ मा बैठक बसिएको भनी कथित सिफारिसको आधारमा गाउँ सभाको वैठक वस्ने पद्धति मिचेर गाउँपालिकाको कार्यविधी विपरित केन्द्र स्थानान्तरको सिफारिस गरेको र गाउँपालिकाको उक्त गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक निर्णयको आधारमा विपक्षी नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको सहमति र सिफारीस विना ठोरी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र वडा नं. ५ सुवर्णपुरवाट सारी वडा नं. ४ घ्याङ डाडामा कायम गर्ने भनी मिति २०७५।१०।१४ मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट निर्णय गरिएको भनि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयले मिति २०७५।१०।१७ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति र मिति २०७५।१०।२५ मा नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भाग ५ संख्या ५२ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएवाट गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने उक्त निर्णय समेत प्रष्टतया गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी एवं त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी रहेको छ । साविक उक्त सेवा केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय तथा पत्राचारहरु स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को प्रत्यक्ष विपरीत हुँदा उक्त काम कारवाहीहरु वदर गर्ने अन्य उपचारको मार्ग नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) समेतका आधारमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ ।
त्यस्तै तेश्रो बुंदामा भनिएको छ - मिति २०७५।१०।१४ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकको वुँदा नं. ५ मा पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णय मिति २०७५।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) वमोजिम ठोरी गाउँपालिकाको केन्द्र साविक सुवर्णपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयवाट हेरफेर गरी ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ४ घ्याङ्गडाँडा कायम गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) वमोजिम केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व उपदफा (६) मा यस दफा वमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधिनमा रही गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोले गाउँपालिका केन्द्रको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले मिति २०७५।५।२६ मा वनाएको मापदण्डमा जग्गाको क्षेत्रफल, पहुँच, भौतिक पूर्वाधार, अन्य भन्ने व्यवस्था गरी गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि कम्तीमा ६ रोपनी जमिन, साठी प्रतिशत जनाताको सहज पहुँच हुने गरी अधिकताम पायक पर्ने स्थान, खानेपानी, सन्चार, विद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधार, प्रदेश सरकारसँगको आगमनमा सहज हुने स्थान आदि तथा ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले मौलिकता, सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त, सुरक्षित तथा रणनैतिक रुपमा महत्वपूर्ण तथा राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने स्थान भनी विभिन्न मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हाल केन्द्र सार्ने भनी निर्णय गरिएको वडा नं. ४ घ्याङ्गडाँडामा उक्त सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु रहेको छैन । सो स्थानमा पूर्वाधार रहेको भनी निर्णयमा उल्लेख सम्म पनि नभएवाट केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय उक्त उपदफा (६) विपरीत रहेको देखिन्छ ।
उनीहरुले दायर गरेको रिटको चौथो बुँदामा ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४ मा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने सम्वन्धि व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (३) मा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्वन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तीहाई वहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने गरी कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ । उपदफा (४) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गाउँपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको ६ महिना भित्र मात्र केन्द्र हेरफेर हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठोरी गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थमा लागी उक्त उपदफा (५) को समयावधि अर्थात पहिलो निर्वाचन ९मिति २०७४।६।२० भएको निर्वाचनको करिब २० महिना पछि २०७५।१०।१४ मा नेपाल सरकारले केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । यसरी म्याद नघाई प्रदेश सरकारको परामर्श विना, प्रदेश सरकार मार्फत सिफारीस गर्नुपर्ने प्रकृया नै पुरा नगरी, उपदफा (२) वमोजिम भौतिक पूर्वाधार नै नभएको वडा नं. ५ मा एकपल्ट कायम भईसकेको केन्द्रलाई परिवर्तन गरी आम जन समूदायको पहुँच भन्दा बाहिर केन्द्र सार्ने गरी गरिएको गाउँपालिकाको मिति २०७४।१०।१५ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा नेपाल सरकारले गरेको मिति २०७५।१०।१४ एवं २०७५।१०।२५ र २०७५।११।२ गतेको निर्णयहरु समेत गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक एवं घोर अन्यायपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय तथा पत्राचारहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी साविकदेखि सवैलाई पायक पर्ने स्थान वडा नं. ५ सुवर्णपुर नै कायम गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ’ भनि माग गरिएको छ ।
आफ्नै जग्गामा कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार खडा भै सञ्चालनमा छन् । सोहीकारण गाउँपालिकाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पहिल्यै तयार भैसकेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसरी अरबौंको भौतिक संरचना राज्यको सम्पत्ति लागानी भएको केन्द्रलाई लत्याई विपक्षी मध्येको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम लाल श्रेष्ठको एकल लहड बाजीमा मनोमानी ढंङ्गले गाउँपालिका उपाध्यक्ष लगायतका ११ जनप्रतिनिधीहरु विपक्षमा हुँदाहुँदै जनताद्वारा व्यक्त जनताको अभिमतको विरुद्धमा हुने गरी गैह्रकानूनी रुपमा स्थानिय जनतालाई ज्यादै नै पिर मर्का दुःख हैरानी पारी अन्यायपूर्ण रुपमा ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय सेवा केन्द्र अन्यत्र सार्ने निर्णयको विरुद्धमा निवेदक लगायतका हामी स्थानिय ६५ औं दिनसम्म आन्दोलित भै स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय केन्द्र सरकारलाइ सेवाकेन्द्र परिवर्तन नगर्न नगराउन वारम्वार निवेदन ज्ञापन गर्दा गर्दै हाम्रो जायज मागको कहिकतै सुनुवाई नभए पश्चात यस सम्बन्धमा उजुरी गर्ने निकाय अन्यत्र कानूनमा नभएको हुँदा बाध्य भै हामी निवेदक जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायको एक मात्र धरोहर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं ।
पाँचौं बुँदामा ‘विपक्षी गाउँपालिकाले सेवा केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय गर्दा गाउँपालिकाले पारित गरेको ठोरी गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को निर्णय प्रकृया समेत मिचिएको छ । उक्त सभाको वैठकको छलफलको एजेण्डाहरुमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्य मात्र रहेको थियो । तर बैठकमा गाउँपालिकाले मिति २०७४।७।१३ मा पारित गरेको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधीको दफा ११ अनुसार गाउँसभाका सदस्यलाई ३ दिन अघि बैठकको एजेण्डा बारे सूचना दिनुपर्दछ । गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि एजेन्डा नै नराखी सभामा उपस्थित सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी सभा विधिवत रुपमा सभा सम्पन्न भई सकेपछि सोही दिन मिति २०७४।१०।१५ मा निर्णय गरिएको भनी गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । यसै सम्वन्धमा गाउँपालिकाले पठाएको माईन्यूट नै फरक फरक रहेको कारण संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति पर्सालाई सोधेकोमा मिति २०७५।२।१६ मा समन्वय समितिले अगाडिका हस्ताक्षरकर्ताहरुवाट मोवाईलमा फोटो उतार गरेको कारण एउटामा १८ जनाको र अर्को माईन्यूटमा २० जना सदस्यहरुको हस्ताक्षर भएको भनी जवाफ पेश गरिएवाट गाउँपालिकावाट भएको भनिएको निर्णय विवादित रहेको थप प्रष्ट हुन्छ । मिति २०७४।१०।१५ गते गाउँ परिषदको वैठक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको घेरा भित्र नेपाल सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र्रमा नवसी गाउँपालिका प्रमुखको पायक पर्ने स्थान ठोरी गाउँपालिका वडा नं। २ मा वसेको छ । त्यस्तै निर्णयमा समेत जवरजस्ती वहुमत पु¥याएको देखाउन गाउँपालिकामा वैठक नवसी घर घरमा गई सही गराई निर्णय माईन्यूटमा सही गरिएको छ । जसवाट विपक्षी गाउँपालिकाको आफ्नै ठोरी गाउँपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ को दफा ४, ११ को त्रुटी भएको छ । केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि गाउँपालिकाको उक्त निर्णय गा।पा। अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थवाट लादिएको हुँदा आम जनता उक्त निर्णयको विपक्षमा उभिई पटक पटक गाउँपालिका वन्द, कार्यालयमा तालावन्दी लगायतका विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु भएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध जनताको तहवाट संघर्ष समिति नै वनी प्रधानमन्त्री, संघीय संसद सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रदेश सभा सदस्य शंकर प्रसाद चौधरी, संघीय संसद सदस्य एवं नयाँशक्ति पार्र्टी नेपालका संयोजक डा। वावुराम भट्टराई लगायत विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई ज्ञापन पत्र दिई, पत्रकार सम्मेलन मार्फत खवरदारी गर्दा गर्दै पनि एउटा व्यक्तिको स्वार्थका कारण आम जनताको हित विपरीत केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय भएकोले सो निर्णयमा निवेदकहरु लगायत आम ठोरी गाउँपालिकामा रहेका आम नागरिक, वुद्धिजिवी, व्यवशायी लगायतको सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको थप निवेदन गर्दछौँ’ भनि उल्लेख छ ।
छैठौ बुंदामा भनिएको छ - स्थानिय सरकार सञ्चालनको क्रममा नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पूनसंरचना आयोगले नै जाँचबुझ गरी ठोरी गाउँ पालिकाको हकमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र विन्दु जनताको लागि पायक र आवश्यक पूर्वाधार भएको स्थान सूवर्णपुरलाई तोकिएको र सोहि स्थानमा नै सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा रहेको अवस्था विद्यमान छ । जनसंख्याको सन्तुलन र जातिय बनोटको हिसाबले हेर्दा पनि साविक केन्द्र सूवर्णपुरबाट घ्याङ डाँडामा सार्ने निर्णय अनुपयुक्त छ । साविक केन्द्र सूवर्णपुरमा ७००० जनसंख्या छ । तामाङ्ग, खस आर्य, नेवार, थारु, मधेशी लगायतको मिश्रित बसोवास छ भने हाल नेपाल सरकारले निर्णय गरेको केन्द्र घ्याङडाँडामा ३००० जनसंख्या छ र त्यहाँ एकल जाति तामाङ्ग समूदाय मात्र बसोवास गरेका छन् । जसले सम्पूर्ण जातजातीलाई समेट्न सक्दैन र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्वन्धी मापदण्डको (ख) मा उल्लेख गरिए वमोजिम ६० प्रतिशत जनताको सहज पहुँच हुने गरी अधिकतम पायक पर्ने स्थान हुनुपर्ने भनी उल्लेख मापदण्ड विपरीत छ र सामाजिक, साँस्कृतिक एकता र सन्तुलन समेत विग्रने सम्भावना रहेको छ । पर्सा जिल्ला, ठोरी गा.पा. को मिति २०७४।१०।१५ गतेको प्रथम गाउँ सभा कुनै पनि कानूनी प्रकृया नपुर्याई वार्डहरुवाट प्राप्त योजनाहरु र अन्य विषयहरु, गठित समिति र गाउँपालिका वोर्डवाट छलफल र निर्णय नगराई सिधै गाउँ सभामा राख्नु कानूनी रुपले त्रुटीपूर्ण भएको छ । गाउँ सभा सदस्यज्यूहरुलाई सर्वमान्य नियमानुसार ७ दिन अगावै मिति, समय, स्थान र एजेण्डा सहित पूर्व सूचना प्रवाह नगरी गा.पा. कार्यालयमा हुनुपर्ने गाउँसभा ठोरी गा.पा. वडा नं. २ गौतमनगरमा ३ तहको सुरक्षा घेरावन्दी भित्र गाउँसभा राख्ने काम भएको, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र छापामार शैलीमा गाउँसभा जस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा जनप्रतिनिधिले समेत सूचना नपाई जनताको संवैधानिक अधिकारमा वंचित गराईएको र उपस्थित सदस्य ज्युहरुलाई वल प्रयोग गरी निर्णय गर्न लगाउने प्रयास गरिएकोले यस ठोरी गा।पा। का उपाध्यक्ष, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष सहित ८ जना सदस्यहरु, वडा नं। ३ का २ जना सदस्य गरी १० जनाले यो गाउँ सभा नियम प्रकृया अनुसार छैन भनी विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको, कैयौँ दिन नागरिक समाजले विरोध कार्यक्रम गरी निर्णय खारेज प्रकृया अगाडि वढाउन पहल कदमी लिई दवावका कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ ।
सातौं बुंदामा ‘विपक्षीहरुले कथित केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय सिफारिस गर्दा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ दफा ९ समेतको प्रत्यक्ष विपरित एवं विपक्षी स्वंयमले जारी गरेको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७४ को समेत विपरित हुने गरी मिति २०७४।१०।१५ मा पहिलो बैंठक बसी रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेकोमा सो को लगत्तै अर्को बैठक डाकी उपाध्यक्ष लगायतको अनुपस्थितीमा जनप्रतिनिधीहरु समेतलाई गुमराहमा राखी कोरम समेत नपु¥याई एउटा एजेण्डामा बैठक बोलाई अर्को सूचना नै नगरिएको र प्रस्ताव नै नभएको बिषयको केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय समेत भएको भनि एकलौटी रुपमा सिफारिस गरिएको भनिएको कार्य समेत सरासर कानून एवं संविधान विपरित गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भई स्वतः बदर योग्य रहेको छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै आठौ बुंदामा ‘नेपाल सरकारले मिति २०७५।५।२६ गते मन्त्रि परिषदको निर्णयवाट स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने गाउँपालिकाको सवैभन्दा उपयुक्त स्थान साविक सुवर्णपुर केन्द्र रहेको कारण नै नेपाल सरकारले गाउँपालिका कायम गर्दाकै वखत गाउँपालिकाको केन्द्र सुवर्णपुरमा कायम गरिएको हो । उक्त मापदण्ड बमोजिम गाँउपालिकाको लागि जमिनको क्षेत्रफल कम्तिमा ६ रोपनी हुनु पर्नेमा यस केन्द्रको स्वामित्वमा साढे १ बिगाह जमिन रहेको छ । साथै सरकारी भवनका लागि आवश्यक क्षेत्र, पार्किङ्ग, खुला क्षेत्र, सडकको पहुँच, जनसंख्याको बाहुल्यता लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधार समेत पर्याप्त छन् । यसका साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत साविकको केन्द्र उपर्युक्त छ । यहाँ पुलिस चौकि, शसस्त्र प्रहरी वलका लगायतका कार्यालय रहेका छन् । नागरिकका लागि प्रदान गरिने सेवा सुविधाका लागि विभिन्न कार्यालयहरु, भवन, स्वास्थ्य चौकि, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु उपलब्ध छन् । ऐतिहासिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत यस क्षेत्र उपर्युक्त छ । जहाँ सबै जातजातिहरुको साझा बसोवास छ । जातिय विविधता सहित सामाजिक एकता र साँस्कृतिक मौलिकताको संगम स्थल र सबैको स्विकार्य स्थान रहेको छ । हाल नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित घ्याङडाँडामा स्थानमा उपरोक्त कुनै पनि पूर्वाधार उपलब्ध छैनन् । जस कारण पनि सेवा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी गरिएको अवस्तुगत, अव्यवहारीक र अबैज्ञानिक छ अतः उक्त निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी साविककै नेपाल सरकारको मिति २०७४।२।८ को निर्णयको आधारमा ऐ। २०७५।२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाकै आधारमा केन्द्र तोकी पूर्वाधार खडा भै सञ्चालित मुकाम वडा नं. ५ केन्द्र सुवर्णपूरमा यथावत कायम गर्नु गराउन भनी विपक्षीहरुको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेश लगायत उपर्युक्त आदेश जारी गरि पाउँ’ भनि माग गरिएको छ ।
अन्तिम बुंदामा ‘माथिको दफा दफामा उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्षी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिएमा सुवर्णपुर निवासी सम्पूर्ण स्थानिय व्यक्तिहरु तथा सो स्थानमा केन्द्र रहेको आधारमा व्यापार व्यवशाय गर्ने आम पेशाकर्मी, सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी हुने मात्र होइन घोर अन्याय पुग्न जान्छ । यस बिषयले जनता जनता बिच विवाद र झै–झगडा उत्पन्न गरी सामाजिक एकता, शान्ति र सुव्यवस्था खल्बलिन पुग्ने हुँदा तत्कालै नेपाल सरकारको केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय तत्काल नरोकिएमा प्रस्तुत रिट निवेदन दावी नै निरर्थक हुने र आम नागरिकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था हुने हुँदा सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणवाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अंतिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त सेवा केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राखी सम्पूर्ण पूर्वाधार खडा भैसकेको साविकको केन्द्र सुवर्णपुरवाट नै सेवाग्राहीलाई सेवा उपलव्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिमको अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ’ भनिएको छ ।
