शनिबार, श्रावण ३० गते २०८३
औषधिको नियमन र अनुगमन गर्र्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारी अभाव र पर्याप्त बजेट नहुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो ।
अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा विकृतिको चाङ छ । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।आइतबार विभागमा कामका लागि आएका सेवाग्राहीको प्रश्न थियो, ‘विभागको काम अलिक चुस्त दुरुस्त हुनुप¥यो । काम लिएर आउँछौं तर समयमै हुँदैन ।’
बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो ।
विभागमा पुगेका सेवाग्राही रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘औषधि व्यवसाय दर्ताका लागि बुझ्न आएको थिएँ । तर, के गर्नु समयमा काम हुँदैन ।’विभागका अनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल रहेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ ।सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन ।औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक छ । सबै प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएको छ ।
यसकारण, उपभोक्ताहरू मनलाग्दी मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । यस्तै, विदेशी उद्योगको अडिटको काम असार अन्तिममा मात्रै हुने गरेको स्वयं विभाग स्विकार्छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
