शुक्रबार, कार्तिक २१ गते २०८३
अहिले बिश्व कोरोनाबाट पिडित छ । संसारका कमजोर राष्ट्र मात्र होइन यातिबेला बिश्व महाशक्ति राष्ट्रहरु समेत यो माहामारीसंग जुधिरहेका छन् । अहिलेसम्म विश्वभर २२ लाख जनामा संक्रमण भैसकेको छ भने १ लाख ५० हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा यसको संक्रमण खासै नदेखिएको भएपनि बिगत २५ दिनदेखि देशभर लक डाउन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७ गते बेलुकाको सम्वोधनमा १० गतेदेखि लामोदुरीका यातायातका साधनहरु नचल्ने अनि ११ गतेदेखि लकडाउन हुने घोषणा गरेपछी राजधानीमा काम गर्ने मजदुरहरु आफ्नो घर फर्कन तयारीमा जुटे तर छोटो समयका कारण केहि मात्र जान सके । दुई दिनमा जान धेरैलाई सम्भब पनि थिएन । जान मात्र खोजेर पनि भएन आर्थिक देखि परिवार सबैको ब्यबस्था मिलाउन पनि पर्याप्त समय थिएन । सरकारको निर्णय आएपछि यातायात व्यवसायीले यात्रुहरुलाई बाहिर पठाउन केही दिन थप गर्न समय मागे तर आफ्नो निर्णयलाई आदेश मान्नुपर्ने मान्यता राख्ने दास प्रवृतिको व्यवहार गर्ने सरकारले त्यो सुनेन । किनभने नेपालमा कोरोनाबाट सजग भएपनि आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको थिएन । लामो समय बन्द हुने कुरा सरकारलाई थाहा थियो तर उसले राजधानीको लाखौ दैनिक मजदुरी गर्ने मजदुरलाई देखेन ।
उनीहरुको भोलिको पीडालाई सम्झनु आबस्यक नै ठानेन र दुखलाई पनि साथ दिन खोजेन । कोरोना नफैलियोस् भनेर सामाजिक दुरी कायम गर्नका लागि मात्र लकडाउन गरिएको हो । नेपालमा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छैन । भारतले के गर्यो त्यो उसको कुरा हो र नेपाल उसको पछी कुद्नुपर्ने कुनै आबश्यकता नै छैन । किनभने जनसंख्या र भूगोल हेर्ने हो भने आकाश पातालको फरक छ जुन सबैलाई थाहा छ । जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार अति नै गम्भीर छ भने त्यो एकदम खुशीको कुरा हो तर देखावटी रुपमा रचिएको नाटक भने धेरै दिन टिक्न सक्दैन । अहिले पहुँच हुनेले राति-राति छापामार शैलीमा काठमाडौंबाट बाहिरी जिल्लामा गाडी चल्न छुट पाएका छन् भने कतिले पास पाएका छन् तर ति पहुँच नभएका मजदुरहरु भोकभोकै राति–राति घर जाँदा पनि जानबाट बाटोमै रोकिएका छन् । जब चैत १८ को लकडाउनपछि मानिसहरु रातारात राजधानीबाट बाहिरिए त्यतिबीला नै सरकारले उचित निर्णय लिनुपर्थ्यो तर उसले त्यो पनि उचित ठानेन । अहिले पनि विपन्न वर्गका मानिसहरु आफ्ना बालबच्चा बोकेर भोकै राजधानीबाट गाउँ पैदल गैरहेका छन् । लाचार सरकार न लकडाउनको पालना गराउन सक्छ, न त उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ । राहतको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने सरकारले मजदुर देखेन या पहिचान गर्न सकेन । सबै कुरामा भारतको सिको गर्ने सरकारले उसले सिकाएको पाठ भने पढेन । तर अचम्म त के छ भने प्रहरीको तलब काट्ने ओली सरकारले कर्मचारी , सांसद,मन्त्रि ,प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति,उप-राष्ट्रपति तथा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीको भने तलव काट्ने छैन । संसदीय विकास कोषबाट केन्द्र सांसदले पाउने ६ करोड तथा प्रदेस सांसदले पाउने ३ करोड भने काटिने छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा यतिबेला कोरोना भाइरससंग जुझ्न सर्वसाधारण,साना व्यापारीदेखि ठुला ब्यापारी ,कलाकार देखि खेलाडीसम्म तथा बिभिन्न पेशामा आबद्द हुनेहरुले ठुलो धनराशी सहयोग गरिरहँदा यता नेपालमा भने सरकारको गतिविधिको कारण सहयोग गर्न कसैले चासो देखाएको देखिंदैन । अझ भन्नुपर्दा ओली सरकार गठन भए देखि नै यो सरकारमाथि बिश्वासको संकट छ ।
यो सरकारमाथि प्रतिपक्षको मात्र होइन स्वयम् आफ्नै पार्टीको समेत बिस्वास गुमिसकेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्रीसहित सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने उनीहरुको त्यो कटौटी गरिएको रकम कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा खर्चिने छ । सांसदलाई क्षेत्रीय विकासको लागि दिइँदै आएको कोष एमपीलेड फण्ड पनि दुई वर्षसम्मका लागि निलम्बित गरिएको छ । यो कोषको प्रयोग पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा प्रयोग हुनेछ । यता नेपालमा भने ओली सरकारको कमाउ धन्दा मौलाउदो छ भने जनता दिनप्रतिदिन पिडा माथि पिडा भोग्दैछन । नेकपाको बहुमत देशको लागि मात्र होइन अहिले स्वयम् नेकपालाई नै अभिशाप बनेको छ । देशमा नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तनको पिडा भोगेका जनता देशमा सु-शासन,आर्थिक वृद्धि,भष्ट्राचारको अन्त्य र विकास चाहान्थे । त्यहि कारण नेकपालाई बहुमत दिएर पठाए । तर जनताले जुन सपना देखेर नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिलाए तर त्यो नै उनीहरुको लागि अभिशाप बनेको छ । लाखौंका लागि उजाड छ यो देश तर मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग। कम्युनिष्टहरुको विश्वव्यापी नारा छ, ‘संसारका मजदूर एक होऔं।’ यही नाराको लोकप्रियताले नागरिकलाई तानेकै कारण नेकपाका नेताहरु सत्तामा पुगे तर नजिकिँदै गरेको मजदुर दिवस र बाध्यताले बाहिरिएका मजदुरहरुलाई उसैले पुर्याएको सत्ताले चिनेन। अहिले देशमा बिपत्ती हुँदा न वामपन्थी सरकार बोल्छ, न कम्युनिष्ट पार्टी नै बोल्छ । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई माफिया कसरी बचाउने चिन्ता छ भने आफ्नालाई कसरी मोटो बनाउने भन्ने पिरलो छ । उ काँधमा बच्चा र हातमा बोरा बोकेर हिँडेका मजदूरलाई लाठीचार्ज गर्न आदेश दिन्छ तर बाध्यता कसरी किन आयो भन्ने सोध्न चाहँदैन। उसले मात्र आदेश दिन्छ कसैलाई घरबाहिर जान नदिनू।
सरकारमा माफिया र भष्ट्रहरुको बोलबोला चलिरहेको छ । जता हेरेपनि भष्ट्राचारको गन्ध बाहेक केहि आउदैन । आफुले आफैलाई राष्ट्रबादी भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा भ्रष्टाचारी र माफियाको बचाऊ भयो तर जनताको पिडा परेन,राजधानी छोडेर बाहिर जानेको लर्को उनको चार आँखाले देखेन । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको ३० प्रतिशत तलब कटौती गर्न सरकारले सक्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन बरु साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्यो । उच्च राजनीतिक आहोदामा बसेकाहरुको एक वर्षको तलब ३० प्रतिशत मात्र काट्ने हो भने पनि महामारीविरुद्ध लड्न आर्थिक श्रोत यथाह हुने थियो । सिण्डिकेट काण्ड,फोर जी काण्ड ,कम्प्युटर खरिद काण्ड,ओम्नी काण्ड ,वाइडबडी काण्ड , एति काण्ड होस् या सार्क खेलकुदको घोटाला काण्ड होस् यो सरकारको यस्ता त कति काण्ड छन् जुन सम्झन समेत सकिदैन । यति मात्रले उनीहरुलाई पुगेन बिश्व नै अहिले कोरोनाले रोइरहेको बेला यहाँ भने दशैँ नै आएको छ । विपदको यस घडीमा समेत उनीहरुले लुट्न छाडेनन ।
दुई आँखाले भष्ट्राचारी देख्न नसक्ने ओलीले चार आँखाले भष्ट्राचारको बिरोध गर्नेलाई देख्न सकेनन्, सायद यहि कारण हुन् सक्छ यहाँ कसैले सरकारलाई सहयोग नगर्नुको कारण । आफुले गरेको सहयोग जनतामाझ पुग्ने बिश्वास नहुदा र यदि पुगेको खण्डमा पनि कति मात्रा पुग्ने हो जानकारी समेत नपाउने हुँदा यहाँ चाहेर पनि कोहि सहयोग गर्न नसकेको समेत हुन् सक्छ । अघिपछि १ बोरा चामल होस् या १ किलो चिउरा र दाल दिएको होस् त्यो प्रचार गर्न दिएको सामग्री भन्दा दशौ गुणा महँगो खर्चेर सामाजिक संजालमा भाइरल हुने होस् या चुनाबको मुखमा करोड खर्चेर मदिरा पार्टी गर्ने होस् ति सबै अहिले गुमनाम छन् । लकडाउनका बेला काठमाडौंबाट मानिसहरु बालबच्चा बोकेर पैदल हिँडेका दर्दनाक तस्वीर सामाजिक सञ्जाल भाइरल हुँदा समेत उनीहरुलाई त्यो पीडाले अलिकति पनि छोएको छैन। जनताको नाम भजाएर कमाउन पल्केका एनजीओ होस् या देशको सूचना लिन बिभिन्न माध्यमबाट आएको आइएनजिओ होस् ति सबै अहिले गुमनाम छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि अचम्मको थियो । भष्ट्राचारको छानबिन गरि कारवाही गर्नु त परको कुरा मिडियाले सार्वजनिक गरेकोमा उनले रोष प्रकट गरेका थिए । उनले देखाउनको लागि मात्र जनताको चिन्ता गरेको नाटक रचाए । सामान्य प्रेस मिटमा सरकारको प्रबक्ताले गर्ने काम उनले गरे। राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने बिश्वास थियो तर उनि आफूमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै दुश्मनी साच्न तिर लागे । कोरोनाविरुद्ध लड्न सबैले राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने अवस्था आउदा समेत नेकपाका सांसदहरु त परको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेत राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। हुन् त काम गराइको प्रबृत्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भ्रष्टाचारको संरक्षण भइरहेको देखिन्छ ।
अब नेपाली जनताले ओली प्रवृत्ति राम्ररी बुज्ने मौका पाएका छन् र ओलीप्रतिको भ्रम तोड्ने मौका समेत यो विपदको घडीमा पाएका छन् । पटक-पटक भष्ट्राचारको काण्डमा सरकार मुछिंदा ओलीले कारवाही गर्छन् कि भन्ने बिश्वास थियो तर उनले एक जनालाई कारवाही त परको कुरा सोधपुछ समेत गरेनन् र उल्टै संरक्षण गरिरहे । भ्रष्टाचाररिको संरक्षक प्रधानमन्त्री नै हुन् भने अबस्थामा सम्पूर्ण नेपाली जनता पुगिसकेका छन् । जनता भोकले बाटोमा छटपटीरहंदा सरकारलाई दुखेन बरु उल्टै रोक्न आदेश दियो । चैत २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि चैत २८ र २९ गते काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको सूचना आयो तर त्यो २ घण्टा नि टिकेन । अहिले भोकाएर गाउँ जान चाहिरहेका नागरिकलाई उचित व्यवस्था गर्नुको साटो बाटा–बाटामा रोक्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा त सेना समेत परिचालन गरिएको छ । नेपालमा राजधानीबाट घर पठाउन त्यस्तो समस्या छैन । यो काम नेपाल सरकारका लागि असम्भव पनि होइन । जनताले हरघडी, हरेक शासकको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् ।
अहिले बच्चा बोकेर सडकमा हिँडिरहेको निरीह नागरिकले पनि यो शक्तिशाली सरकारको मूल्यांकन गरिरहेको छ र गर्नेछ । लाखौंका लागि बिरानो यो देश मुठीभरका लागि भने स्वर्ग बनेको छ यतिबेला । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली सुकुम्बासी आयोग गठनतिर भुलेका छन्, नयाँ बन्न लागेका सुकुम्बासीबारे सोच्ने उनलाई फुर्सद छैन । सरकारलाई मजदूरको समस्या सम्झाइदिने हो भने उनिहरु सत्ताको दुश्मन हुनेछन । सत्ताबाहिर हुँदा सत्ता प्राप्तिको बलियो भर्याङ बनेका मजदूर र किसान अब सत्ता प्राप्तिको लडाइँसंगै उनीहरुको आबश्यकता पनि सकिएको छ। समृद्धिको लडाइँ मजदुर र किसानले हारेपनि नेताले जितेका छन् । यो महामारीले देशमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको सामन्तको रामराज्य छ भन्ने प्रष्ट परेको छ । आज हामी सबैलाई उनीहरुको जिम्मेवारी फेरिए पनि सामाजिक हैसियत र सोंच्ने तरीका फेरिएको छैन भन्ने बुझ्ने मौका पाएको छ । तर मजदुरहरु कति पीडामा छन्, कति कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न उनीहरुसंग व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन वा पहुँच छैन । सत्तामा बसेकाहरु, धनीमानीहरु, बुद्धिजीवीहरु कसैले उनीहरुलाई देख्दैन । न उनीहरुसँग आफ्नो दुखेसो सिंहदरबार वा बालुवाटारसम्म पुर्याउने कुनै शक्ति वा माध्यम नै छ तर निरिह बन्नु बाहेक केहि बिकल्प छैन ।
