सोमबार, भाद्र १ गते २०८३
माघ १३, काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि शुक्रबार विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वले संवैधानिक इजलासमा आज कैफियत देखाउँदै उनको नागरिकताको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो
फैसलामा के छ ?
रबी लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको प्रकृयागतरुपमा सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम ऐनले तोकेको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदन समेत नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
कानुन अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको समेत नदेखिएको अदालतको फैसलामा छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
रास्वपाका सभापति रबी लामिछानेले विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको कतैबाट पनि नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने पनि अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसालाले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद पद खारेज गरेपछी उनले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।
अर्थ डेली
