सोमबार, भाद्र १ गते २०८३
माघ १९, काठमाडौं - पौष महिना सम्ममा पनि साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्रबैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बर अफ कमर्सले २०८० असाढ मसान्त सम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाएको हो । यसअघी उत्पन्न भएको तरलता संकटसंगै चर्को बैंकको ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधीहरु प्राय ठप्प भएकाले अधिकांश उद्ध्योग तथा ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ । मौद्रिक समिक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण भएमा वित्तिय स्थायित्व कायम हुन सक्ने जनाएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले एकल ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले अनुरोध गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, ।’ यस्तै चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशत सम्म कायम गर्न चेम्बरको आग्रह छ । राष्ट्रबैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशत देखि ६ प्रतिशत सम्म रहेकोमा उक्त असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ % सम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने, । ’ साथै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्रबैंकसँग अनुरोध गरेको छ ।
अर्थ डेली
