मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
बैशाख ३०, काठमाडौं - नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी हुँदै छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत प्रि बजेट छलफलमा ल्याईसकेको छ। छलफलपछि बिज्ञमार्फत आएका सल्लाह सुझावलाई केही मात्रामा मात्र भए पनि समावेश गर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जनाई सक्नु भएको छ।
संबिधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी हेर्दा बजेट संसदमा पेश गर्न लगभग दुई साता मात्र बाँकी छ। यो दुई सातामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई मध्यानजरमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि कोर टिम बनाएर केही चैत्र महिनावाट नै काम गरिरहेको छ।
सरकारले बजेटको ढाँचा निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, बिभिन्न मन्त्रालय, व्यवसायी र सम्बद्ध ब्याक्तीहरुसँग मन्त्रालय मै बोलाएर ब्यापक रुपमा छलफल चलाएको थियो। बजेट लेखनको अन्तिम अवस्थामा व्यवसायीहरु आफ्ना स्वार्थका कुरा घुसाउन पुन: दौडधुप र चल्खेलमा लागेका छन्।
आफ्ना स्वार्थका वावजुद नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले हिजो अर्थमन्त्री महतलाई भेटेरै आफ्नो सुझाव दिएको छ। आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन अर्थमन्त्री महतसँग उनिहरुको आग्रह थियो। बर्तमान अवस्थामा सरकारले अर्थनिती उकास्ने यथार्थपरक, कार्यान्वयन गर्नसकिने र तालिका बनाएर खर्च गर्न योग्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै आयातित अर्थब्यवथालाई उत्पादनमुखी ब्यवस्थातर्फ जग बसाल्न प्रयास गरी आफ्ना उत्पादनलाइनै बजारीकरण गर्ने ब्यवस्थातर्फ बाटो देखाउने कार्य उचित देखिने छ।
गतबर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले अन्तिम समयमा बजेटमा अनधिक्रित ब्याक्तीको घुसपैठ गराएर ब्यापक हेरफेर गराएको र राज्यलाई अरवौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको भन्दै ब्यापक बिरोध भएको थियो। सो पश्चात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रजिनामा समेत दिनुपरेको थियो।
अर्थ डेली
