आइतबार, श्रावण ३१ गते २०८३
अर्थतन्त्रमाथिको संकट गहिरिंदै जाँदा बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गर्यो । मौद्रिक नीति ९ बुदामा समीक्षा गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा र आयातमाथि थप कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नितीमा गरिएको समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटमा जानबाट जोगाउने राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सघाउने प्रयास गरिएको बताए । बाह्य क्षेत्र निकै दबावमा रहेका कारण आयातमा थप कडाइ गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह हुँदा यसले तरलताको समस्या बढेको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना एवम् मझौला उद्यमी क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा र रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । बैंकको ब्याजदरलाई विद्यमान रहेको ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत थप गरी ७ प्रतिशत कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर भने ४ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । विद्यमान रहेको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत पुराइएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै केही चुनौतीहरु देखिएको उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यमा यथास्थिति कायम रहीरहेमा महंगीदर लक्षित दायराभित्र राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा बितरण उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापन गर्न निकै दबाब स्रिजना भएको भन्दै आन्तरिक एवम् वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यक हुने जनएको छ् ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामा अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा भए पनि समस्याहरु सुधारात्मक दिशा उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन हुने र विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब-एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपैयाँको सीमा तोकिने राष्ट्र बैंकले तयारी पनि गरेको छ ।
रेमिट्यान्स तथा हुण्डीबाट आउने र विदेशमा रहेकाको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै कडाइ गर्ने तयारी गरिएको पनि जनाएको छ् । साथै गैर-आवासीय नेपालीको नाममा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
