शनिबार, श्रावण ३० गते २०८३
विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्र छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् । लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शून्य दलमलव पाँच प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने हो । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पार्टपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जा“चबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए । गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०५१-५२ देखि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले एक अर्ब नौ करोड ६३ लाख १३ हजार नौ सय ८२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर, सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरूले नै सरकारी लगानीलाई ओझेलमा राखेर आफ्नो सेयर बढाएका छन् । करिब सवा अर्ब लगानी गरेको सरकारसँग ३१ हजार २३ कित्ता सेयर छ, यसको मूल्य ४९ लाख ६३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन्छ । यसरी सरकारले लगानी गरेको एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ गोलमाल भएको छ ।
तर, जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले ३५ हजार ६ सय ६६ कित्ता सेयर लिएका छन् । बन्द भएको मिल सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारबाट नियुक्त भएका सञ्चालकहरूले नै सेयर हत्याएका हुन् । आव ०३३-३४ मा कायम मिलको चुक्तापुँजी एक करोड ६ लाख ८० हजार आठ सय ४० रुपैयाँका आधारमा यो सेयर संरचना बनेको हो । सुरुमा जुटमिलमा भारतीय लगानी रहेकाले प्रतिसेयर मूल्य सय भारु थियो । त्यसैका आधारमा अहिलेसम्म पनि जुटमिलको सेयरको मूल्य एक सय ६० रुपैयाँ कायम छ । सरकारले थपेको लगानी हिसाबै नगरी सञ्चालकहरूले सेयर बाँडफाँड गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
