मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने सरकार आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि सत्ताको खेलमा बेमौसमको बाजा बजाउन व्यस्त भएको भन्दै ८ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश पुगेर पारित भएपछी राजनीतिक बृतमा यसबारे चर्को बहस चुलिएको थियो । दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको अनुमान थियो। पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् ।
ओलीले यो प्रस्ताब मधेस केन्द्रित दलप्रति लक्षित गरि ल्याएको आरोप पनि लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीवीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।अध्यक्ष प्रचण्डले विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । दुबै नेताको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको स्रोतले बताएको छ । गए राती समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकता गरी गठन गरिएको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछी प्रधानमन्त्री ओली पछी हट्ने संकेत देखिएको हो। मधेशी पार्टी विभाजन गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आज नै दुई पार्टी रातारात पार्टी एकीकरण गर्न पुगेका थिए भने आयोगमा सो पार्टीको दर्ता नम्बर १३८८ भएको छ।
आयोगको कार्यालय खुल्नासाथ समाजवादी पार्टीका नेताहरु कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । एकता गरेको कागजपत्र सो पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताले आयोगका अधिकारीलाई बुझाएका थिए। थप आवश्यक कागजात पछि बुझाउने गरी पार्टी दर्ता गरिएको हो। सरकारले यो महामारीका बेला जनतालाई राहत र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफू नटिक्ने भएपछि ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै पार्टी भित्रै उनको कडा आलोचना भएको थियो ।
कतिपय नेकपा नेताहरुले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाइरहेका थिए तर ओलीको निशाना भने मधेशबादी दल थिए भने तद्कालको लागि उनको योजना विफल भएको छ । संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ । यो एक अक्षरको संशोधनपछि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिन्थ्यो ।
यो संगै बुधवारबाट शुरु भएको नेकपा सांसदहरुसँगको ओली र प्रचण्डको छलफल पनि स्थगित भएको छ । अन्य तयारी गर्नुपर्ने भन्दै विहीबारको छलफल स्थगित भएको बताईएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । अध्यादेश पारित भएसँगै राजनीतिक वृतभित्र तरंग उत्पन्न भएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’अध्यादेशको यो प्रावधानले जो कोहीलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको थियो । अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो ।
