शनिबार, श्रावण ३० गते २०८३
यतिबेला देश लकडाउन छ । बिश्वभर फैलिएको महामारी कोरोनाबाट नेपालसमेत अछुतो छैन । बिश्व अहिले कोरोनाले त्राहिमाम भएको छ भने नेपालमा यसले आफ्नो प्रभाव खासै देखाउन पाएको छैन र अहिलेसम्म यो संक्रमणबाट कसैको ज्यान गएको पनि छैन । विश्वभर हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ४० लाख भन्दा धेरै संक्रमित बनेका छन् भने यसबाट मृत्यु हुने पनि २ लाख ८५ हजारभन्दा बढी छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई निको हुनेको संख्या पनि १४ लाख नाघेको छ। लकडाउनले लामो समयदेखि दैनिकी अस्तव्यस्त बनाएको छ। अहिले यो महामारीबाट बच्न स्थानीय तहहरुपनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संघर्ष गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो स्रोतबाट विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरेका छन् । उनीहरुले लकडाउनपछि विभिन्न चरणमा राहत बाँड्दा आफ्नै स्रोतबाट ठूलो खर्च गरेका छन् । नुवाकोट जिल्लाको पन्चकन्या गाउँपालिकाले अहिले राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । ५ ओटा वडा भएको यो गाउँपालिकाले सबै ओटा वडामा ३ पटक विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरेको छ भने काठमाडौंमा रहेका पन्चकन्याबासिहरुलाई समेत राहत वितरण गरेको छ । कोरोनाको माहामारीबाट सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आबस्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गरेको छ । अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किएका को र्यापिड टेष्ट गरिएको र उनीहरुको नतिजा नेगेटिभ देखिएको अध्यक्ष रमेश तामाङले बताए ।
पन्चकन्याले स्वास्थ्यकर्मिको लागि पिपीई , थर्मल गन,मास्क , पन्जा तथा साबुन र सेनीटाईजर वितरण गरेको थियो । त्यस्तै यो गाउँपालिकाले कोरोनाबारे सजक रहन व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेको छ भने स्वयमसेवक पनि परिचालन गरेको छ । पन्चकन्याले क्वारेन्टाइन समेत स्थापना गरेको छ । सरकारले अब सहयोग नगरे राहात वितरण गर्न अधिकांश गाउँपालिकासँग आर्थिक स्रोत र क्षमताको अभाव हुने स्थिति पुगिसकेको छ । प्रदेश सरकारले भने एक गाउँपालिका १० लाख रुपैया उपलब्ध गराएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको महामारी तीव्र रुपमा फैलिसकेको छैन । तर, सुरुआतमै स्थानीय तहरुले आफूसँग भएको आर्थिक स्रोत खर्च गरेर सक्न लागेका छन् । अब पनि लकडाउन बढिरहने हो भने राहात वितरण स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्न स्रोत अभाब हुने प्रष्ट छ तर सिहंदरबारको सरकार निर्णय गरि मस्त निन्द्रामा छ । विकासे काममा भर पर्ने मजदुर भोकै रहने स्थिति रहन नदिन के गर्ने भनेर संघ सरकारले स्थानीय तहसँग कुनै सल्लाह नै नगरी ल्याएको योजनाहरु अहिले प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
अहिले पन्चकन्यामा विकास निर्माणका कामहरु समेत सुचारु भएका छन् । मजदुरको राहतको विषय स्थानीय तहको ठेक्का नै हो जसरी अहिले संघ सरकार प्रस्तुत भएको छ, जुन स्थानीय तहको स्रोतले त्यो दबाव थेग्न सक्ने अवस्था समेत देखिदैन । स्थानीय तहलाई हुनेखाने र हुँदा खाने छुट्याउन पनि मुस्किल भइरहेकाले स्थानीय तहहरुले संघ सरकारले ल्याएको मापदण्ड पनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन नसक्ने अबस्थामा छन् ।
सरकारले बनाएको राहत कोषमा सहयोग रकम थुप्रिएर बसेको छ तर स्थानीय तहलाई राहत बाँड्नै समस्या हुने अवस्था हुँदा समेत न सिंहदरबारले देख्छ न त बालुवाटार सुन्छ , लाजमर्दो अवस्था छ । संकटका बेला खर्च हुने रकम सबै तहका सरकारले समान रुपमा बेहोर्न नसके अहिलेकै मोडालिटीमा राहात बााडिरहे स्थानीय तहहरु समस्यामा फस्ने प्रष्ट देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख ५० हजार परिवारले राहात बुझेका छन् । नेपालमा करिब ६० लाख धुरी छन्, त्यसमध्ये हालसम्म करिब १७.२५ प्रतिशत परिवारले राहत पाएको तथ्यांकले देखाउँछ । लकडाउनपछि संघ सरकारले दैनिक ज्याला गरेर खाने विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई नै भनेको थियो ।
