सोमबार, भाद्र १ गते २०८३
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद््बाट अनुमोदनको विषय गिजोलिएको धेरै भयो।सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कचल्टिएको यो सम्झौताले नेताहरूलाई ठोस निर्णय लिन अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेकाले त्यसलाई अविच्छिन्न अंगका रूपमा सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।तर, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत हुबहु अनुमोदन गर्न नसक्ने धारणा राखिरहेका छन्।एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नेपाल कार्यालय एमसीएले असार १६ भित्र सम्झौता सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ।
नेकपाले २७ जेठ र ३२ जेठमा दुईपटक सचिवालय बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिन खोज्यो।मिति तोके पनि अन्तिम समयमा उसले बैठकसमेत राख्न सकेको छैन।आइतबार तय भएको बैठक रोकिएपछि स्थायी समिति बैठक असार १० मा बोलाउने समझदारी जुटेको छ।ओली र दाहालबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा स्थायी समिति बोलाउने टुंगो लागे पनि अन्य विषय टुंगिएको छैन।
पार्टीको अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर छलफलपछि मात्र नेकपाले निर्णय लिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।‘पार्टीमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा नपुग्दासम्म एमसीसी संसद््मा प्रवेश पाउँदैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हतारमा कमीकमजोरी गर्नुभन्दा समय लिएर निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्छ।हामी छलफलबाटै वस्तुनिष्ठ निर्णयमा पुग्ने प्रयासमा छौं।’आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ।
