मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई लिएर फेरि नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको वेला वैैशाखको तेस्रो साता ‘युद्धविराम’ भए पनि एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने विषयले फेरि मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच शीर्ष नेताहरू आवश्यक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक एमसिसी संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अनुमोदन वा अस्वीकारको अधिकार संसद्को भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा विपक्षीसँगसमेत संवाद थालेका छन् ।
सहमतिअनुसार एमसिसी १६ असारबाट कार्यान्वयन जाने अन्तिम मिति हो । तर, कार्यान्वयनअगाडि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो संसदमा टेबुल भएको छैन र सत्तारुढ नेकपाले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।
एमसिसीलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने यथास्थितिमा तत्काल एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा र अन्य नेता परिमार्जनसहितको अनुमोदनको पक्षमा छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
