शनिबार, श्रावण ३० गते २०८३
पौष २०, काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ पहिलोपटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा नै चालु कर्जा हो । छोटो अवधिको लागि मात्र दिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको हो । अब पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड गरिएको छ भने अब उप्रान्त समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न पाउने छन ।
रु दुई करोडभन्दा माथि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यसअघि चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ ।
त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार “व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था तथा कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ जस अनुसार “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ” । साथै चालु पुँजी कर्जालाई पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन मार्फत ल्याएको छ । हेर्नुस् पूर्ण पाठ:NRB Loan.pdf :To download file click here
अर्थ डेली
