मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउनुको कारण माग गरेको छ। नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित कारण मागेको हो।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ। विपक्षी बनाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका हकमा भने लिखित जवाफ पेस गर्नु नपर्ने आदेश भएको छ। नीतिगत निर्णयका नाममा व्यक्तिले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दिएका थिए।
निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मात्र नीतिगत हुने नजिर सर्वोच्चबाटै प्रतिपादन भएको अवस्थामा उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी नेउपानेको थियो। नेपाल र भट्टराईमाथि पुनः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग रिटमा छ।आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
