मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यतिबेला देशमा लकडाउनमा छ । यो बेला रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने सरकार भने आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि सत्ताको खेलमा बेमौसमको बाजा बजाउन व्यस्त भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पुगेपछि राजनीतिक बृतमा यसबारे चर्को बहस चुलिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ । दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको प्रष्ट देखिन थालेको छ । जसले अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैन उसको बिनास निकट हुन्छ भन्ने भनाईमा अहिले ओलीले थप मल हालेका छन् ।
सरकारले यो महामारीका बेला जनतालाई राहत र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । आफू नटिक्ने भएपछि ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् । अहिले उनी संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने योजनामा रहेको प्रष्ट भएको छ । आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी भएको थाहा पाएका ओलीले सत्ताबाट नहट्ने योजनाअनुसार यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतको दावी छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्री प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । कतिपय नेकपा नेताहरुले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । महाभारतमा जसरी हस्तिनापुरको राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह त्याग गर्न नसक्दा अपराधको भागिगार बने भने सिंगो गुरुराश्त्र युद्धमा बिनास भयो । बलबान र शक्तिशाली हुनेहरु पनि नियतिको खेलमा जलेर भष्म भए । सकुनिको छलको राजनीति दुत क्रिडामा काम आए पनि युद्धमा कुनै काम आएन । अहिले देश र जनता पिडामा हुँदा चुक्क नबोल्ने र केहि नगर्ने ओलीको मूल्यांकन जनताले अबस्य निर्वाचनमा गर्नेछन ।
पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए । ओलीको एकलौटी निर्णय प्रक्रियाविरुद्ध अन्य नेताहरु एकमत भएपछि ओलीले आफूलाई हटाउन कसरत भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए । सोही अनुसार आफूलाई सजिलो हुनेगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ । संसदीय दलमा ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो । अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ । यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।
