आइतबार, श्रावण ३१ गते २०८३
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”भन्ने नारा सहित गत निर्वाचनको नारा वनाएर निर्वाचनवाट गठन भएको कम्युनिस्ट सरकारको आ.व.२०७७/७८को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो शुक्रवार अपरान्ह राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारिबाट संसदमा पेश भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी सामान्य अवस्थामा जस्तै वडो तामझामका साथ वानेश्वर स्थित संसद भवनमा प्रवेश गरेकी थिईन् जुन आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिएनन् । आम नागरिकको सोच थियो होला मुलुक चरम कोभिड कोरोना संक्रमण महामारीको पिडा खेपिरहेको यस अवस्थामा राष्ट्रपति आफैले सामान्य जीवनको शुरुवात गर्ने छिन् ! तर राष्ट्रपति भण्डारिको भद्दा सेकुरिटिका साथ संसदमा जानु अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएको थियो । झण्डै वजेट भाषण जस्तो लाग्ने ६३ पृष्ठ लामो २७६ वटा बुँदामा करिव २ घण्टा ३५ मिनेट लगाएर प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममावाट यस विषम परिस्थितिमा मुलुक र नेपाली जनताले के प्राप्त गर्नेछन् ? यो विषय महत्वपूर्ण हो ।
संक्रमणको कारण मुलुकको सवै क्षेत्र तहस नहस भएको छ । आम नागरिकहरु जीवन वांच्नुनै जीवनको ठुलो कमाई हो भन्ने सोचमा रहेका छन् भने अर्को तर्फ ज्याला मजदुरि गरेर दैनिक जीवन गुज़ारा गरिरहेको नागरिकहरुमा कोरोना भाईरस संक्रमण भन्दा पनि दैनिक जीवन यापनको समस्या विकराल वनीरहेको छ । यस विचमा सरकारले मुलुक संचालनको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विध्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्ला ? यो प्रश्न हामि विच रहेको छ । कोरोना संकटबाट आहत भएर लकडाउनमा थुनिएका उद्यमि,व्यवसायीहरु र आम नागरिकहरुले कम्युनिस्ट सरकारबाट प्रभावकारी राहतको प्याकेज प्राथमिकता साथ आउने छ भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक होईन । तर सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रकारको राहतको व्यवस्था गरिने कुनै शव्द उच्चारण समेत गरेन । सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट आहत बनेका जनतालाई प्रष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यद्यपि सरकारले अबको प्राथमिकता कोरोना माहामारी नै हो भन्ने स्वीकार गर्दै ‘यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन् भनिएको छ । भनिएको छ,अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ ।
सरकारका कार्यक्रमका प्राथमिकता:
–बाह्य स्रोत आउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने ।
– अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने ।
– कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु र तीब्र बनाउने ।
– आर्थिक उपलब्धी र विकासका प्रतिफलहरु समन्यायिक वितरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने ।
–सरकारले सुरु गरेका विकासका कार्यक्रम र आयोजनाहरु तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने ।
–कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ,उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।
– अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर गुम्ने देखिएकाले स्वदेशमै रोगजारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।
सरकारको कोरोनामुक्त नेपाल बनाउने प्रतिवद्दता :
-सरकारले देशलाई कोभिड १९ बाट मुक्त बनाउने प्राथमिक काम भएको बताएको छ ।जसमा ‘पोष्ट कोरोना’ क्षतिको परिपूरणबारे थप रणनीति र कार्यक्रम तयार पारिने भनिएको छ । यसबारे सरकारले आवस्यक कार्यभईरहेको समेत भनिएको छ ।
-महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पालना गराउने ,संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने,औषधि उपकरण र चिकित्सा लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने र यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ भनिएको छ ।
-सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ । यस अध्ययनका आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने कुरा नीति कारर्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
-त्यसैगरि कोभिड १९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
-महामारि लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्ने र महामारीसँग जुध्नु परिरहेको विशम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्ने पिरतिवद्दता गरिएको छ ।
-र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नित गर्ने, वडातहसम्म खोप सेवा पुर्याउने, हरेक स्थानीय तहमा १५ सैयासम्मका अस्पतालहरु बनाउने, प्रदेशमा ५० शैया र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको बनाउने, केन्द्रीय अस्पतालहरुलाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पतालहरु बनाउने, गरीबहरुलाई केन्द्रीय अस्पतालमा प्राथमिक चरणको सेवा निशुल्क गराउने, नागरिकहरुलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामका लागि अभिप्रेरित गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सहज बनाउने, स्थानीय तहहरुमा व्यायामशालाहरु स्थापना गर्ने, प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएका छन् ।
अस्पतालहरुलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छाता ऐन ल्याइने भनिएको छ । विमानस्थल र नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, सैनिक अस्पतालमा आम मानिसले उपचार गर्न पाउने प्रवन्ध गर्ने आदि भनिएको छ । कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कतिपय बिषयहरु सकारात्मक छन् तर मुलुकको स्रोतमा हुने कमि,अन्तराष्ट्रीय सहयोगमा हुने कमि र सत्ता संचालनको परिपाटि हेर्दा कार्यान्वयन पक्षमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।आशातित बिषयहरु: भाईरस संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । विद्यालय कलेजहरु बन्द छन् । एसईई परीक्षा रोकिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा कसरि काम गर्ने स्पष्ट भनिएको छैन बरु नीति कार्यक्रममा साक्षरता, विद्यालय भर्ना कार्यक्रम जस्ता पुरानै कुराहरु मात्र दोहोर्याईएका छन् । कोरोना रोकथाममा अधिल्लो पंक्तीमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई धन्यवादसम्म दिइएको छैन साथै कुनै प्रोत्साहनको नीति अघि सारिएको छैन ।
नीति कार्यक्रममा आशा गरिएको विषयहरु :
कोरोना भाईरस संक्रमण पछि मुलुकको स्वास्थ क्षेत्रकों अतिरिक्त औद्योगिक, व्यापारीक, पर्यटन, वैदेशिक रोज़गारको क्षेत्र पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्दछ ।यस सन्दर्भमा सरकार आभिभावकको भूमिकामा उभिनु पर्दथ्यो । सरकारले कोरोनाबाट रोजगारी कटौती हुने र बेरोजगारी बढ्ने स्वीकार गरेको छ । तर, यसको रोकथामका लागि ठोस कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन । विगतमा आफ्ना पार्टिका कार्यकर्ताहरुलाई टोल टोलमा झार उखेलेर बदनामी कमाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । यद्यपि सरकारले फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरिने र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने छ भने भनेको छ । पर्यटनमा पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । तर कार्यक्रम भने प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउने योजना नीति कार्यक्रममै राखिएको छ यो अत्यन्त हास्यास्पद देखिन्छ,जुन पर्यटन क्षेत्रको आजको आवस्यकता भन्दा परको विषय हो । रेलमार्ग, पानीजहाजदेखि संसदभवन बनाउने र भक्तपुरमा सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजनाले पनि निरन्तरता पाउने भएका छन् जुन सरकारलेनै भनेको मितव्ययिता अपनाउने भन्ने नीति भन्दा विपरितका कार्यक्रमहरु हुन् ।
अन्त्यमा: बाह्य स्रोत पनि कम हुने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने र देशभित्रको अर्थतन्त्र पनि ठप्प भएका बेला विगतको जसरीनै ल्याईएको कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा नीति कार्यक्रम मौन छ,वरु भनिएको छ ‘बाह्य स्रोत आउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने ।’यसको अर्थ हुनेछ आम जनतामा कर वृद्धि गरि करको बोझ थप्ने जुन आजको परिस्थितिमा असम्भव जस्तै छ । नीति कार्यक्रममा विगतका सरकारको समयमा शुरु भएका कामहरुको परिणामलाई पनि उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेर जस लिने प्रयास गरेको छ । अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ भनिएको छ ।यसलाई वजेटले कसरि संबोधन गर्दछ त्यो प्रति़क्षाको विषय रहेको छ । यति ठूलो चुनौतिको चांग रहेको यस परिस्थितिमा विगतमा जसरि नै ल्याईएको नीति कार्यक्रमले मुलुकमा ठोस उपलव्धी नहुने निश्चित प्रायः छ । अब यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पढ्ने बजेटसम्म अब जनताले के राहत र उपलव्धी प्राप्त गर्नेछन् प्रतिक्षाको बिषय रहेको छ ।
