शनिबार, श्रावण ३० गते २०८३
नेपालमा रहेको चरम गरीबीलाई कम गर्न सरकारले प्रारम्भिकरूपमा सन् २००३ मा अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको गरीबी निवारण कोष सन् २००६ देखि ऐनअनुसार सञ्चालित रहेको छ । गरीबी निवारण कोष अलग्गै कानूनद्धारा सञ्चालित एक स्वशासित, स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक संस्था हो । यो सस्थाले आफ्नो १५ बर्ष बिताएको छ । गरीबी निवारण कोषले नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार २० वर्षमा गरीबीलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न योगदान गरिरहेको छ । हालै १५ जिल्ला थप गरिएपछि गरीबी निवारण कोषको कुल कार्यक्रम जिल्लाहरूको संख्या ५५ पुगेको छ । बाँकी २२ जिल्लाहरूलाई विभिन्न नमूना तथा नियमित कार्यक्रमहरूको अवधारणाका माध्यमबाट समेट्ने लक्ष्य राखेको कोषले सामुहित ५३ कर्मचारीलाइ बिदा गरेको छ ।
गरीब तथा पिछडिएका समूहहरूलाई विकास प्रयासहरूमा मूल वाहकको रूपमा संलग्न गराई बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा गरीबी निवारण कोषको स्थापना गरिएको थियो । यस कोषलाई विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहयोगमार्फत नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर अहिले विश्व बैंकले आफ्नो सहयोग बन्द गरेको छ । गरीबी निवारण कोषले परम्परागत रूपमा लिङ्ग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समुहहरूप्रति विशेष ध्यान दिंदै ग्रामीण गरीबहरूको बसोबासको अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ ।
विगत १५ वर्षदेखि नेपालको गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान कटौती गरेपछी कोषले ५३ जना कार्यरत र केहि पहिले छाडेका १७ जना कर्मचारीसहित ७० जनाले अवकाश पाएका छन् । उनीहरुलाई नियमानुसार एक महिना अगाडी नै करार अन्त्यको जानकारी गराइ सकिएको थियो । कोषको लक्ष्य गरिब, दलित, जनजाती, महिला र सामाजिक बहिष्करणमा परेका नागरिकलाई आयआर्जनसंग जोड्दै गरिबी कम गर्ने रहेकोमा हालसम्म कोषले ५५ जिल्लाका ५५४ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ भने कोषले ३३ हजार सामुदायिक संस्था मार्फत करिब ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कोषसंग आवद्ध रहेको बताएको छ । कोषबाट करीव १३ अर्ब रुपैयाँ गाउँमा पुगेको बताएको छ । ३३ हजार संस्थामा करीव ६ अर्ब रुपैयाँ जनताको बचत रहेको पनि बताएको छ ।
बिश्व बैंकसंग भएको सम्झौताको अवधी सकिएपछि कोषले कर्मचारीलाई तलबको बैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै विदाई गरेको हो । काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरी कोषलाई दिएको योगदानको कदरस्वरुप कदरपत्र र मायाको चिनो प्रदान गरेर उनिहरुलाई विदा गरिएको थियो । विदाई कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले दाताले सहयोग रोक्दैमा अभियान नरोकिने बताएका छन् । उनले भने,- ‘यो राज्यको पनि बाध्यता हो । विगतमा हामिले राज्यका लागि धेरै महत्वपुर्ण योगदान दिएका छौँ । त्यसैले यसमा कोही पनि दुखी नबनौँ । फेरी अर्को नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ ।’
