सोमबार, भाद्र १ गते २०८३
पौष २२, काठमाडौं - उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने भएको हो । आज कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनलाई अस्वीकार गरेको हो।
सर्बोच्चले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि जनाएको छ । यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन समेत एक साता भित्र बुझाउन आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेमा दुवै पक्षको छलफल आज राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यही अनुसार आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको बहसमा गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरु सुनील पोखरेल र यज्ञमणि न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
यस्तै गरी रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता र रमन कर्ण लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको कार्यालय तर्फबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका लामिछने लाई अमेरिकन नागरिकता त्याग गरेपछी प्रकृयागत रुपमा नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोली प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेद्वार बनी सांसद बनेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
अर्थ डेली
