मंगलबार, भाद्र २ गते २०८३
चैत्र २३, काठमाण्डौं - सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको प्राथमिकता तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवाग्राहीहरुले लिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, छिटो–छरितो र बिनाझन्झटिलो बनाई सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारकालागी सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । आज सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भयो। वहाँले राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन लागि परेको बताउदै, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा लैजाने बताउनु भयो।
सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति पदोन्नति गर्दा रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पारदर्शी प्रणालीको अबलम्बन गर्दै पदोन्नति गर्ने उल्लेख छ।
सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित, लाइनरहित, गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, ठेकापट्टालगायतका सबै सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड र टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायत प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।
सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठगी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि काठोर कारबाही गर्ने र उपभोक्ताहरुको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने जस्ता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
जब उच्च ओहदाबाट, पद, पैसा र लोलुपताको त्याग हुन सक्दैन तब सम्म सरकारका यस्ता साझा कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमित हुने गरेका देखिएका छन।
अर्थ डेली
